जिल्लामा पुनर्स्थापना गृह नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको छ । विभिन्न हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको उद्धार गरी राख्ने जिल्लामा कुनै पुनर्स्थापना गृह वा व्यावस्थापन छैन ।
जसका कारण पीडितलाई थप जोखिम भएको छ । जिल्ला बाल सञ्जाल, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र विभिन्न अधिकारीकर्मीहरूले सदरमुकाम तम्घासका विभिन्न होटेलमा छापा मारेर बाल श्रमिकको उद्धार गरे ।
तर, दुई दिन पनि उनीहरूलाई राख्ने संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गृह भएन । उनीहरूको व्यावस्थान गर्न निकै मुस्किल परेपछि उल्टै उद्धार गरिएकै स्थानमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बाल अधिकारकर्मी सुमन पन्थीले बताए ।
पुनर्स्थापना गर्ने कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था नहुँदा प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायकर्मीहरू समस्यामा छन् ।
अहिले गुल्मीमा कुनै हिंसा र घटनामा उद्धार गरिएका महिला तथा बालबालिका पुनस्र्थापना गर्ने विकल्प सञ्जाल, प्रहरी प्रशासन वा अधिकारकर्मी कसैसंग छैन् ।
बिडम्बना पीडितले थप जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको सृजनशील सामुदायिक विकास केन्द्रका मानव अधिकार अधिकृत गणेश श्रेष्ठले बताए ।
जिल्ला बाल सञ्जाल, प्रहरी, प्रशासन, इन्सेक र सृजनशील सामुदायिक विकास केन्द्रको पहलमा बाल श्रमिकलाई कामबाट मुक्त गर्ने अभियान जारी छ ।
अहिलेसम्म होटेलमा काम गर्ने १२ देखि १८ वर्षका २० जना बालबालिका उद्धार गरिएको छ । भेटिएका बालबालिका धेरै नपढेका र केहीले बिचमै छाडेका छन् । भेटिएका १० जना बालबालिकालाई परिवारमा हस्तान्तरण गरिएको जिल्ला बाल सञ्जालका अध्यक्ष समेत रहेका सुमन पन्थीले बताए ।
होटेलमै हस्तान्तरण गरिएका बालबालिकाको हकमा १८ वर्ष नपुग्ने बेलासम्म पढाउने र काम नगराउने सहमति भएको पन्थीले बताए । त्यस्तै १७ वर्षसम्मका बालबालिकालाई नाबालकको नाममा बैङ्क खाता खोल्ने र पारिश्रमिक खातामा राख्ने, बिहान बेलुका होटेलमा सहयोग गर्ने र दिउँसोमा स्कुल जाने निर्णय गरिएको छ ।
होटेलका बालश्रमिक ५० प्रतिशत प्यूठानका, ३० प्रतिशत बाग्लुङ र बाँकी गुल्मीका रहेको सञ्जालका अध्यक्ष पन्थीले जानकारी दिए ।
बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन विपरीत बाल श्रमिक राखिरहेकाले सञ्जालको पहलमा उद्धार र परिवारमा पुनस्र्थापना अभियान थालिएको भएपनि उनीहरूलाई व्यावस्थापन गर्न निकै मुस्किल परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका एसपी दिपककुमार बस्नेतले बताए ।
हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाहरू कानुनी उपचारको लागि आउँदा न्याय निरूपण नहुँदासम्म सुरक्षित आवास आवश्यक पर्छ ।
जसका कारण उनीहरूले न्यायिक लडाईं बिचैमा छाड्ने समस्या आउँदैन । प्रहरी प्रमुख एसपी बस्नेतले संरक्षण गृह नहुँदा न्याय प्रणालीमा समेत समस्या रहेको बताए ।
उनले पीडित महिला बालबालिका र उनीहरूका साक्षी गाउँमा फर्किएर जाँदा आरोपित पक्षबाट पीडित माथी धम्की र प्रलोभन आउने, पीडित र उनीहरूका साक्षीले वयान फेर्ने तथा कतिपय अवस्थामा मुद्दा नै छाडेर म्याद समाप्त गरिदिने जोखिम रहेको बताए ।
गुल्मीमा बाल इजलास भए पनि बाल संरक्षण गृह नहुँदा बालबालिकासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र निर्णय प्रकृयामा प्रभाव परेको न्यायकर्मीहरूले बताएका छन । अहिले बालबालिकाको हकमा सुधार गृह पठाउने गरिए पनि अन्यका लागि भने निकै समस्या रहेको छ ।
महिला तथा बालबालिका माथि भएका कतिपय घटनामा परिवारका सदस्य र आफन्तहरू बिचमा हुन्छन् ।
उनीहरूका विरूद्ध उजुरी गरेपछि घरमा फर्कने वातारवण सहज नहुने भएकाले संरक्षण दिएर राख्ने स्थान जिल्लामा अपरिहार्य रहेको नागरिक समाजका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेयले बताए ।
विभिन्न किसिमका हिंसामा पर्ने पीडित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको भएपनि दिर्घकालिन पुनस्र्थापना केन्द्र नहुँदा हिंसामा परेका व्यक्तिहरूलाई राख्न गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँग बिन्ती बिसाउनुपर्ने अवस्था रहेको पाण्डेयले बताए ।
‘पीडित र पीडकलाई प्रहरी चौकीमै राख्ने कुरा भएन । अहिलेसम्म क्षणिक मात्रै अम्मरकल्याणले गरेको छ ।’–उनले भने–‘त्यहाँ पनि दुई रात राख्ने अवस्था छैन ।’
अमरकल्याण बहुउद्धेश्य महिला सहकारी संस्थामा सञ्चालन गरिरहेको ‘पुनर्स्थापना सेवा केन्द्र’ जिल्लाकै एक मात्र पुनस्र्थापनजा केन्द्र हो ।
उक्त केन्द्रमा बढीमा पाँच जनासम्मलाई सेवा दिन सकिन्छ । तर, त्यो भन्दा बढी पीडित आएमा संस्थाले थेग्न सक्दैन । कार्यालयमा फर्निरचको पनि अभाव छ । सहकारीको व्यावस्थापक अन्जु पन्थीले केन्द्रको भौतिक व्यावस्थापनसंगै आफुहरूलाई तालिम र कानुनी शिक्षा आवश्यक रहेको बताइन् ।
‘हामीलाई कानुनी तालिम छैन । जसले गर्दा पीडितहरूलाई उचित सल्लाह दिन सकिरहेका छैनौँ ।’–पन्थीले भनिन्–‘आर्थिक सहयोग र तालिम भए केन्द्र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्थ्यो ।’
जिल्लामा अमरकल्याण बहुउद्धेश्य महिला सहकारी संस्थामा मात्रै आपत्कालिन पुनर्स्थापना केन्द मात्रै हो । २०७३ सालबाट तत्कालिन महिला तथा बालबालिका कार्यालयको सामुदायिक सेवा केन्द अन्तर्गतको सहकारीमा ‘पुनस्र्थापना केन्द्र’ सञ्चालन गरेको हो । जसमा अंश मुद्दा, बिचल्लीमा परेका बालबालिका, गाली बेइज्जती, घरेलु तथा महिला हिंसालगायतका समस्यामा परेका महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण गरिन्छ ।