गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकास्थित ढाँढ–दर्लामचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको ट्रान्सफर्मर चट्याङका कारण जलेपछि दुई सातादेखि खानेपानी सेवा अवरुद्ध भएको छ । खानेपानी अभावका कारण स्थानीयवासी काकाकुल बनेका छन् ।
इस्मा गाउँपालिका–१, ३ र ४ का २ सय ७२ घरधुरीले उपभोग गर्दै आएको उक्त योजनाको ट्रान्सफर्मर वैशाख १३ गते चट्याङ लागेर जलेपछि खानेपानी वितरण बन्द भएको हो । त्यसयता स्थानीयवासी घण्टौँ पैदल हिँडेर आकाशे पानी, खोला तथा पँधेराको पानी प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् ।
उक्त योजना २०७१ सालमा डिपिआर तयार भई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा चार करोड ८२ लाख ४८ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको थियो । योजना सञ्चालनमा आउनुअघि स्थानीयवासीले कुवा र पँधेराको पानी बोकेर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका थिए । लिफ्ट प्रविधिबाट तत्कालीन खानेपानी समस्या समाधान भए पनि दीर्घकालीन सञ्चालन र व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
इस्मा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष ज्योतिराज कुँवरका अनुसार खानेपानी कार्यालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा नयाँ ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था गरी मर्मत कार्य भइरहेको छ । उहाँले योजनाको मुहानसम्म सडक पहुँच नपुगेकाले ट्रान्सफर्मर तथा पम्प ढुवानी गर्न स्थानीय उपभोक्ताले बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । “स्थानीय ५०–६० जना उपभोक्ताले तीन दिन लगाएर ट्रान्सफर्मर ढुवानी गरेका छन्,” कुँवरले भन्नुभयो ।
लिफ्ट खानेपानी योजना सञ्चालनका लागि समितिसँग छुट्टै आम्दानीको स्रोत छैन । उपभोक्ताबाट मासिक सात युनिटसम्म २ सय ५० रुपियाँ र सोभन्दा माथि प्रति युनिट ४० रुपियाँ शुल्क लिने गरिएको छ । समितिको मासिक करिब ३० हजार रुपियाँ विद्युत् महसुल र कर्मचारी व्यवस्थापनसहित ५०–६० हजार रुपियाँ खर्च हुने गरेको जनाइएको छ ।
ढाँढ–दर्लामचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाका अध्यक्ष लोकबहादुर महतका अनुसार ट्रान्सफर्मर र पम्प पटक–पटक बिग्रिने समस्या बढ्दै जाँदा योजना सञ्चालन समितिको पहुँच बाहिर जान थालेको छ ।
गुल्मीमा २०७१ सालतिरदेखि लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी योजना सञ्चालनमा आएको हो । जिल्लाकै पहिलो लिफ्ट योजना तम्घास बृहत् खानेपानी योजना मानिन्छ । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका अनुसार हाल जिल्लाभर करिब १ सय ५० वटा लिफ्ट खानेपानी योजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय गुल्मीका सब–इन्जिनियर गौरव भण्डारीका अनुसार तीमध्ये १० देखि १५ वटा योजनाका समितिहरु आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय हिसाबले कमजोर अवस्थामा छन् ।
“चट्याङ र विद्युत् समस्याका कारण पम्प तथा ट्रान्सफर्मर पटक–पटक बिग्रिने गरेका छन् । मर्मत वा नयाँ उपकरण खरिदमा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका समितिलाई योजना सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ,” भण्डारीले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार शहरी क्षेत्रमा खानेपानी महसुल बढी संकलन हुने भएकाले योजना सञ्चालन सहज भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त महसुल उठाउन नसक्दा धेरै समितिले कर्मचारी खर्च धान्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।