सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाको कानुनी सुनिश्चितता गरी छिटो टुंग्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ०८३ वैशाख १६ गते बसेको संवैधानिक इजलासले अङ्गभङ्ग, अपहरण र सम्पत्ति सम्बन्धी गम्भीर अपराधहरूलाई ‘मानव अधिकारको सामान्य उल्लङ्घन’मा राख्नु त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१’ का कतिपय प्रावधानहरू संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग बाझिएको ठहर गर्दै तिनलाई बदर गर्न परमादेश जारी गरेको हो । सशस्त्र व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिई सकेपछि हत्या गर्ने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग बनाउने र बलात्कार लगायतका यौनहिंसा गर्न नपाइने र त्यसो गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनमा परिभाषित गरिनुपर्ने माग कुलबहादुर लिम्बुसहित ४९ जना द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।
द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको, पीडितको चाहनाविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।