एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ मा विश्वभर भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनालाई समेटेर विश्वको मानव अधिकार अवस्था The State of the World’s Human Rights नामक वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनले विश्व अहिले गम्भीर मानव अधिकार संकटको संघारमा पुगेको चेतावनी दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार शक्तिशाली राष्ट्रहरू, निजी क्षेत्र तथा अधिकारविरोधी शक्तिहरूबाट बहुपक्षीयता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नागरिक समाजमाथि तीव्र आक्रमण भइरहेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले विश्वले “अत्यन्त चुनौतीपूर्ण क्षण” सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारमाथि योजनाबद्ध आक्रमण भइरहेको बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार राष्ट्रहरूद्वारा नियम उल्लङ्घन, दोहोरो मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चयनात्मक प्रयोगले विश्वव्यापी प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ ।
प्रतिवेदनले १४४ देशको अवस्था विश्लेषण गर्दै सशस्त्र द्वन्द्व, गैरकानुनी आक्रमण, नरसंहार, दण्डहीनता तथा नागरिकमाथि हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी मध्यपूर्व, युक्रेन, म्यानमार, सुडान लगायतका क्षेत्रहरूमा नागरिकमाथि गम्भीर असर परेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूमाथि दमन बढेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । धेरै देशहरूमा प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न घातक बल प्रयोग, निगरानी प्रविधिको दुरुपयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध तथा गैरसरकारी संस्थामाथि कानुनी नियन्त्रण बढाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालसमेत नागरिक प्रदर्शन दमनका घटनामा समावेश भएको भन्दै प्रतिवेदनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै, विश्वका कतिपय शक्तिशाली देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) लगायतका संयन्त्रहरूलाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्ध र राजनीतिक दबाब बढाइएको जनाइएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले राष्ट्रहरूलाई अधिकारविरोधी प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न र बहुपक्षीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ ।
प्रतिवेदनले विश्वभर नागरिक, आन्दोलनकारी तथा मानवअधिकार रक्षकहरूले अन्यायविरुद्ध निरन्तर प्रतिरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै मानवअधिकार संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।