कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई जोड दिँदै उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका बालबालिकाको नाम, तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
माननीय न्यायाधीश दल बहादुर केसीको इजलासले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(१) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम आदेश जारी गर्दै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसहितका विपक्षी निकायहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई “निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए पेश गर्न” कारण देखाउ आदेश समेत दिएको छ। आदेशअनुसार म्याद तामेल भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
उक्त आदेश स्वच्छ सुनुवाइ, बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गोपनीयताको हक तथा थुनुवाको अधिकार संरक्षणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको सन्दर्भमा आएको हो। सार्बजनिक सरोकार कानून ब्यबसायी समुहले बैशाख २ गते रिट दायर गरेको थियो।
रिटमाथि बैशाख ३ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गर्नुका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह तथा अधिवक्ताहरू वसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द, विश्वजित तिवारी, विकास आचार्य, सुनिता शर्मा, पवन कुमार गुप्ता र हरिकेश बर्माको बहस गर्नु भएको थियो।
रिट निवेदकहरूमा, इन्सेक कार्यसमितिका सदस्य अधिबक्ता बिकाश आचार्य, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अधिवक्ता सुनिता शर्मा, अधिवक्ता सुरेश कुमार गौतम, अधिवक्ता केवल सिंह थारु, अधिकारकर्मी शैलेन्द्र कुमार बैश्य, रहेका थिए। रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र बर्दिया लगायत विभिन्न अर्ध–न्यायिक निकायहरू तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदनमा अर्ध–न्यायिक निकायहरूले विधिसम्मत इजलास गठन नगर्ने, पेशी सूची प्रकाशन नगर्ने, पक्षकारलाई सुनुवाइको अवसर नदिने, कारणसहित निर्णय नगर्ने तथा पुनरावेदनको अधिकार उल्लेख नगर्ने जस्ता प्रक्रियागत कमजोरीहरू औंल्याइएको छ। साथै अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई दोष प्रमाणित नहुँदै सार्वजनिक गर्ने, हिरासतमा दबाबपूर्ण बयान लिने तथा बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी सामग्री सार्वजनिक गर्ने कार्यले स्वच्छ सुनुवाइ र गोपनीयताको अधिकारमा असर परेको जिकिर गरिएको इन्सेक कार्यसमितिका सदस्य अधिबक्ता बिकाश आचार्यले बताउनु भयो ।
रिटमा नेपालको संविधानका धारा १८, २०, २१, ४६ र १४४, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका कानूनी प्रावधानहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूलाई आधार बनाइएको छ।
निवेदकहरूले अन्तरिम आदेशमार्फत अर्ध–न्यायिक निकायहरूलाई विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, पक्राउ परेकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न र दबाबपूर्ण बयान रोक्न माग गरेका छन्। साथै परमादेशमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न, बालइजलासको सिद्धान्त लागू गर्न र स्वच्छ सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
सम्बन्धित निकायहरूसँग पहिले सुधारका लागि पहल गरिए पनि प्रभावकारी सुधार नभएपछि अन्ततः अदालत गुहार्नुपरेको बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
प्रस्तुत मुद्दालाई नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली, अर्ध–न्यायिक निकायहरूको कार्यशैली तथा स्वच्छ सुनुवाइको कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।