तम्घास क्षेत्रमा अभिभावकविहीन चार जना बालबालिकालाई रेसुङ्गा नगरपालिकाको अगुवाइमा उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये एक जना बलात्कार पीडित बालिका पनि रहेको जनाइएको छ, जसलाई इन्सेकले आर्थिक सहयोग गरेको थियो।
रेसुङ्गा नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख तथा सहायक महिला विकास अधिकृत कल्पना पाण्डेका अनुसार लामो समयदेखि सडकमा माग्दै हिँडिरहेका चार बालबालिकालाई राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्, पुल्चोक ललितपुरमार्फत बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र, जितगढी बुटवल पठाइएको छ। “जिल्लामै संरक्षण गर्ने प्रयासहरू सफल हुन नसकेपछि बाहिरी संस्थाको सहारा लिनुपरेको हो,” उनले बताइन्।
नगरपालिका र केन्द्रका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा ती बालबालिकाको उद्धार गरेका हुन्। साथै, बाग्लुङ घर बताउँदै आएकी एक बालबालिकाकी अभिभावकलाई मानव सेवा आश्रम बुटवल पठाइएको पनि पाण्डेले जानकारी दिइन्।
सडक बालबालिकाको गतिविधिले बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक चासो र आलोचना बढाएको छ। उनीहरूबाट माग्ने, सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुर्याउने तथा चोरीजस्ता गतिविधि हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। तर, दीर्घकालीन र प्रभावकारी संरक्षणको अभावले समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको रेसुङ्गा नगरपालिका उपप्रमुख अमृतादेवी कुँवरले बताइन्।
तम्घासको बुढाथोकी बसपार्क आसपास क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिक परिवारका करिब १५–१७ जना बालबालिका सडकमा आउने गरेका छन्। उनीहरूलाई विद्यालय भर्ना, अस्थायी संरक्षण, पोशाक वितरण जस्ता प्रयास भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। हालै नौ वर्षीया एक बालिका लाँकुरीमञ्चस्थित पार्कमा लडेर गम्भीर घाइते भएकी थिइन्, जसको उपचार पनि इन्सेकको सहयोगमा गरिएको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका अनुसार गत वर्ष अभिभावकविहीन दुई बालिका बलात्कारको सिकार भएका थिए। प्रहरीका डिएसपी गंगा बहादुर सारुले बालबालिकामा अपराध र दुर्व्यसनको जोखिम बढ्दो रहेको भन्दै तत्काल दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताए।
बालअधिकार संरक्षणका लागि पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। जिल्ला अदालत गुल्मीमा वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता हिरा कुँवरले बालबालिकालाई अपराधमा फस्न नदिन सबै सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्ने बताइन्।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख द्रोर्ण खत्रीका अनुसार समस्या समाधानका लागि आवास, खानपान, मनोरञ्जन र सुरक्षासहितको समग्र योजना आवश्यक छ। “सरकारले संरक्षण गृह वा अन्य संरचना निर्माणमा ध्यान नदिए अस्थायी उपायले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन,” उनले चेतावनी दिए।