ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सन् २०१८ का मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ५ हजार १ सय १० जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले फागुन ७ गते ललितपुरमा आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ मा सो तथ्याङ्क समेटिएको हो ।
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९को विमोचन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले गरेका हुन् ।
अध्यक्ष शर्माले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्याको घटनाको डिएनए परीक्षण नै गलत तरिकाले गरेको उल्लेख गर्दै राज्य सञ्चालकलाई ज्ञान चाहिने कि नचाहिने ? भन्ने प्रश्न गरे ।
मानव अधिकार आयोगले सरकारका कमजोरीलाई औँल्याउने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा कथित इन्काउन्टरका घटना बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता घटनाको अनुसान्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको समेत सहायता लिने जानकारी दिए ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले केही संशोधन प्रस्ताव गर्नु पर्ने सुझाव दिँदै त्यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने उनको भनाई छ ।
उनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्क राजनीतिक दलहरूको दृष्टिले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन सकिएको बताए ।
‘राज्य सञ्चालनमा जब कालोसूचीमा राख्नु पर्नेहरू हावी हुन्छन् तबसम्म सुशासनमा बाधा पर्छ ।’–उनले भने ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक तथा मानव अधिकार विज्ञ एवम् इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले नेपालमा नेतृत्व परिवर्तन नभइरहेको अवस्थामा इन्सेकले नेतृत्व परिवर्तनका लागि केही उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए ।
इन्सेकले गरेको प्रयास राज्यलाई जबाफदेही बनाउन र नागरिक अधिकारका लागि मार्गदर्शक बनेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको रक्षाका लागि राज्य र गैर राज्यपक्षलाई जवाफदेही बनाउन जेनेभा महासन्धिले निर्देशित गरेको बताए ।
संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले सरकार मानव अधिकारको रक्षाका लागि कति जवाफदेही छ ? भन्ने बारे जनतालाई जानकारी दिन इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशित गर्न संस्थापक महासचिव प्रकाश काफ्ले र आफूले अवधारणा ल्याएको स्मरण गरे ।
प्रदेश १ योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवम् इन्सेकका निर्वतमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नागरिक र राज्यका बीचमा विश्वासको अवस्थाले मानव अधिकारको अवस्था चित्रण गर्ने बताए ।
उनले कमजोरहरूलाई प्रताडित गरेको उल्लेख गर्दै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पीडित भइरहेको उल्लेख गरे ।
१५ वर्षसम्म कर्मचारीले शासन गर्दै आएको अवस्थाबाट जनप्रतिनिधि आइरहेको परिवेशमा पहिले १५ वर्ष सेवाग्राहीलाई इज्जत नगर्ने संस्कृति मौलाएको सुबोधराज प्याकुरेलले टिप्पणी गरे । प्याकुरेलले कमजोरी सच्याएर मुलुक निर्माणमा लाग्नु पर्ने खाँचो औँल्याउदै सरकारले गर्नुपर्ने काम जवाफदेही भएर गर्न ध्यानाकर्षण गरे ।
इन्सेककी अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठले सभ्य, सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्दै आएको इन्सेकले २०४९ सालदेखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशित गर्दै आएको बताइन् ।
वर्ष पुस्तकमा नागरिकहरूको मर्यादा र स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिएको स्मरण गर्दै महिला र बालबालिकाहरू विभिन्न बहानामा पीडित भइरहेको चर्चा गरिन् ।
मानव अधिकारको पालना गर्नु भनेको नागरिकको आत्मसम्मान बढ्नु र राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरममा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि बनेका कानुनको व्यवहारिक पालनाका लागि स्रोत र सोचको कमी रहेको स्मरण गर्दै मानव अधिकार प्राप्त गर्न दबाब दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामाले मानव अधिकार उल्लङ्घन नभइ सबैको अधिकार प्राप्त होस् भन्ने कामना गरे ।
उनले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाको सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन भएको प्रकाशित तथ्याङ्कहरूबाट प्रष्ट हुने बताए ।
इन्सेकले विशिष्टिकृत भएर काम गर्न उदाहरणीय काम गरेको उल्लेख गर्दै लामाले इन्सेकको मूल्याङ्कन राज्य र जनताले गरिरहेको बताए ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले सन् २०१८ मा ५ हजार १ सय १० जना पीडित भएको स्मरण गर्दै महिला तथा बालिका बलात्कारका घटना बढेको जानकारी दिए । उनले देशका कारागारको क्षमता १३ हजार ४ सय ७५ रहेपनि सन् २०१८ को अन्त्यमा २१ हजार ५ सय ५७ जना कैदी बन्दी कारागारमा रहेको जानकारी दिए ।
विश्लेषक किरण चापागाईँले २७ वर्षदेखि निरन्तर मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशित गर्दै आएको स्मरण गर्दै ७७ ओटै जिल्लामा रहेका प्रतिनिधिहरूबाट सङ्कलित प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा वर्ष पुस्तक तयार हुँदै आएको बताए ।
उनले पाँच वर्षको मानव अधिकारको अवस्थाको विश्लेषण समेत गरिएको वर्ष पुस्तकमा प्रदेश र जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको चित्रण गरेको बताए ।
अल्पसङ्ख्यक तथा पछाडि पारिएका समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा समेत नीति निर्माण तहको ध्यानाकर्षण गरेको चर्चा गरे ।
चापागाईँले बालिका बलात्कारका घटनामा बालकहरू संलग्न भएको तथ्य आएबाट राज्यलाई गम्भीर चुनौति आइपरेको बताए ।