लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया स्वच्छ निर्वाचनका लागि अभियानबाट ०८२ फागुन १३ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र नेपाल मानव अधिकार संगठनको आयोजनामा सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने भ्रामक सामग्रीको प्रचार प्रसारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु पर्ने खाँचो औल्याउदै आर्थिक पारदर्शिताका लागि राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले बैंक खातामार्पm आयव्यय देखाइ इमान्दारिता प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष मगरले आयोगले बिगतदेखि नै निर्वाचन पूर्व, मतदानका दिन र निर्वाचन पछि पनि अनुगमन गर्दै आएको स्मरण गर्दै भयरहीत वातावरणमा मतदान गर्न र स्वच्छ मत परिणाम घोषणा हुने वातावरण सिर्जना गर्न दलहरुको इमान्दार भूमिका हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले नो भोट, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज मतदानको वातावरण, दलहरुले बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा विदेशमा रहेका मतदाताको मतदान अधिकारको सुनिश्चिततालगायतका विषयमा आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वय हुन नसकेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले स्वच्छ निर्वाचनका लागि विगतका निर्वाचनहरुमा समेत पर्यवेक्षण गरी निर्वाचनकै दिन संक्षिप्त प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई दिने गरेको स्मरण गर्दै बिगतका निर्वाचनमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएका उदाहरणले मतदाता शिक्षाको खाँचो रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले यस पटकको निर्वाचनमा मतदाताले देखाएको उत्साहलाई महत्वपूर्णरुपमा लिइएको स्मरण गर्दै अन्तिम मत परिणाम घोषणा नहुजेल पर्यवेक्षण गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले नेपाली समाजमा आफ्नो थर जस्तै मतदाताले परम्परागतरुपमा मान्दै आएको दलले जस्तो सुकै उम्मेद्वार उठाए पनि मतदान गर्दै गरेका कारण व्यवहारिकरुपमा राज्य संयन्त्रले नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न नसकेका कारण बेला बखत आन्दोलन हुने गरेका उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपाल प्रहरीका एआजीपी डम्बर बहादुर बि.क.ले निर्वाचनको तयारी र सुरक्षाको ९५ प्रतिशत तयारी भैसकेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट मिस र डिस इर्पmमेसन नआउने वातावरण बनाउन राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनु भयो ।
उहाँले स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निश्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरीले सुरक्षाकर्मीदेखि मतदातासम्मको उच्च मनोबल रहेको र निर्वाचनबाट राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको पाएको धारणा राख्नु भयो ।
एआजी बि.क.ले नेपालमा सम्पन्न हुन लागेको निर्वाचन प्रति विश्व जगतको ध्यानाकर्षण भएकोले सफल निर्वाचनमा हरेक मतदान केन्द्रमा सुरक्षा निकायको घुम्ती टोली पुग्ने भएकोले सुरक्षित र भयरहीत वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गनुभयो ।
सशस्त्र प्रहरीका एआइजी गणेश ठाडा मगरले निर्वाचन प्रहरी सहित सशस्त्र प्रहरीले मतदान केन्द्रमा दोस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिने सरकारको निर्णय भएकोले प्रत्येक जिल्लामा फागुन ५ गतेदेखि विभिन्न टोली परिचालन भएको जानकारी दिँदै थप मद्दत गर्ने जगेडा टोली समेतको व्यवस्था गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनु भयो ।
उहाँले सुरक्षा भनेको व्यक्ति वा चिजलाई क्षति हुनबाट बचाउनु रहेकोले हरेक नागरिकको सुरक्षाका लागि सबै जिम्मेवार हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निश्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोगको अपिल गर्नुभयो ।
एआइजी मगरले चिनमा एआइको सहयोगमा उद्योग सञ्चालन भइरहेको तर नेपालमा त्यसको प्रयोगको लागि नागरिक तहमा क्षमता विकास नहुदा संकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको धारणा राख्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि उषा गजमेरले निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वार तथा मतदातालाई लक्षित गरी चरित्र हत्या हुने अभिव्यक्ति दिइएमा कानुनअनुसार कार्वाही हुने उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनलाई सम्बोधन हुने गरी दल दर्ता र उम्मेद्वारी दर्ता गरी निर्वाचनमा भाग लिइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले निर्वाचनमा भाग लिएका दल तथा उम्मेद्वारलाई पारदर्शी खर्च गर्न निर्वाचन लक्षित बैक खाता खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै निर्वाचनको मत परिणाम समयमै घोषणा गर्ने, निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेका विषयमा भए गरेका कार्वाही आयोगले सार्वजनिक गर्ने बताउनु भयो ।
गजमेरले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन बिरोधी र उम्मेद्वारलाई नकरात्मक टिप्पणी गरिएका सामग्री प्रशारणमा रोक लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीले नेपाल डिजिटलाइजेशन डेमोक्रेसीमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको यो निर्वाचन राजनीतिक दलभित्र युवाहरुले आफ्नो क्षेमता प्रदर्शन गर्न नपाउदाको परिणाम भएको बताउनु भयो ।
प्रविधिलाई अवसर वा चुनौती के मा हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेकोले यसलाई दण्डकोरुपमा कि सामाजिक सञ्जाललाई निशेध नगरी नियमन गर्नु पर्ने विवादका बिच भएको भदौको घटनाले युवाहरुले मोबाइल स्क्रिनमा खोजेकोले यो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको मिथ्या सूचनाबाट कसरी बच्ने भन्ने चुनौती बढेकाले कन्टेन्ट क्रिएटरले जिम्मेवार र जवाफदेही सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्ने खाचो औल्याउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जनताले स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचनबाट डिजिटल माध्यमबाट गरिने सूचना प्रवाहलाई अनपेक्षितरुपमा पैmलावट गर्दा जनमतको स्वच्छ प्रयोग हुन बाधा पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले साक्षरतादर बढ्दै गएको नेपालमा निर्वाचन आयोगले आचार संहिता र खर्चको सिमितता तोकेको अवस्थामा त्यसको समेत प्रयोग हुन नसकेको अवस्थामा विकसित राष्ट्रमा समेत स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचनमा असर गर्ने सामाजि सञ्जालको नियमन हुन नसक्दा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने धारणा राख्नु भयो ।
वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले नवयुवाहरुको ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहको परिणामस्वरुप फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनबाट नागरिकस्तरबाट भएको अपेक्षालाई पूरा गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै प्रविधिका माध्यमबाट नागरिक स्तरबाट अनौपचारिकरुपमा आफ्नो धारण र प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था आएकोले समाजमा समस्या र समाधान कहाँबाट हुने भन्ने अन्यौलता कायम भएको बताउनु भयो ।
उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई सिमित र सहज नियमनबाट मेनस्ट्रिमका सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म र नएको चिजलाई भएको जस्तोे देखाउने प्रविधिको प्रयोगबाट हुने गरेको कार्यलाई निर्वाचन आयोग र सरकारले समयमै नियमन गर्न नसकेको पाइएको बताउनु भयो ।
पत्रकार दाहालले यो निर्वाचनका लागि मतदाताहरुले देखाएको अपेक्षाअनुसारको मतदाता नामावली दर्तामा देखाएको उत्साहले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थायित्वका लागि केशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी कोपिला रिजालले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटलाइजेशनको युगमा आइरहेको स्मरण गर्दै संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दलको घोषणपत्र अध्ययन गर्दा उम्मेद्वारीमा लैङ्गिक असमानता देखिएको र महिला उम्मेद्वारलाई सामाजिक सञ्जालबाट संवेदनहीन टिप्पणीहरु हुने गरेकोबाट लैङ्गिक समानताको व्यवहार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचन आयोगले डिजिटल भ्वाइलेन्सका सम्बन्धमा लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा पार्ने असरका सम्बन्धमा दल र निर्वाचन आयोग बीच समन्वयको खाँचो औल्याउनु भयो । अन्तर दल तथा पत्रकार र नागरिकतहबाट हुने डिजिटल सामाग्रीले पार्ने प्रभाव बारे सरकार, संवैधानिक निकाय र उम्मेद्वारहरुबीचको सहकार्यको बारेमा प्रश्न गर्नुभयो ।
रुपक फुँयालले भदौमा भएको घटनाको छानविन गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन समयमै नबुझाउदा ध्वन्सात्मक कार्यमा संलग्न व्यक्तिमध्ये उम्मेद्वार भएको र उनीहरु निर्वाचित भएमा उपनिर्वाचन गरेर देशको खर्च गर्नु पर्ने अवस्था बारे ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
विद्यार्थी कुसुम वाईबाले निर्वाचनमा कतिपय उम्मेद्वारले मतदातालाई दिग्भ्रमित बनाइ रहेकोले प्रभावकारी मतदाता शिक्षाका लागि आयोगसँग आग्रह गर्नुभयो ।
हरि बिसीले देशका विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका विद्यार्थीहरुले खर्च अभावका कारण मतदान गर्न कुनै उम्मेद्वारको सहयोगमा मात्र स्थानीय क्षेत्रमा जानु पर्ने अवस्था रहेकोले अन्तर जिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
धिरेन्द्र सिंह धामीले निर्वाचनका दिन प्राथमिक उपचारदेखिका सहयोग गर्न स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने भएकोले सवारी सञ्चालनको सहजीकरणका लागि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
अधिवक्ता ऋषिकेश श्रेष्ठले रुकुम पूर्वमा एकजना मात्र उम्मेद्वारले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतका सुरक्षाकर्मी सहित निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साहले निर्वाचनमा बुथ कब्जालगायतका अमर्यादित काम गरेका उम्मेद्वारमाथि के कस्ता कार्वाही भएको छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
गैसस महासंघका रामभट्टराईले मतदान स्थल वा पालिका स्तरमै मत गणनाको व्यवस्थाको खाँचो भएको बताउनु भयो ।
अधिवक्ता सरस्वती राईले निर्वाचन आयोगले तोकेको सिमाभन्दा बढी खर्च हुने गरेकोले अझ पारदर्शी हिसाबका लागि काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
मुकेस सेन्चुरीले कारागारमा रहेका कैदी, बन्दी तथा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुको समानुपातिक मतदानको व्यवस्था रहेकोमा नेपालमै अन्तर जिल्ला मतदान र विदेशमा रहेका मतदाताहरुको मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नगर्दा अधिकार कुष्ठित भएकोले कहिलेदेखि यो व्यवस्था गरिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
