बेनी नपा–२ ज्यामरूककोटकी ७५ वर्षीया वृद्धा जमुना सुनार दुई जना नातिहरूसहित तीन महिनादेखि कालीगण्डकी किनारमा रहेको सरस्वती आधारभुत विद्यालयमा आश्रय लिइरहेकी छन् ।
बसाइ व्यवस्थापन र नातिहरूको पठनपाठनमा सहयोगको याचना गर्दै जमुनाले इन्सेक प्रतिनिधि अमृत बास्कुनेसमक्ष अनुरोध गरेपछि प्रतिनिधिले स्थानीय तहसँग समन्वयको काम थालेको बताएका छन् ।
स्थानीय तहसँग मिलेर उनीहरूको बसोबास र नातिहरूको पठनपाठनमा सहजता ल्याउन कोशिस गरिरहेको बास्कुनेले बताए ।
६ सन्तानकी आमा जमुनासँग अहिले छोरा तर्फका दुई छोराहरू सात वर्षीय सिसम र नौ वर्षीय एनोस छन् । उनीहरू सोही विद्यालयमा पढ्छन् । जमुनाको परिवारको नाममा जग्गा जमीन नभएको बताउँछिन् ।
जमुनाका अनुसार दुई छोरी र चार छोरामध्ये दुई भाइ सानैमा रोजगारीको सिलसिलामा भारततिर लागेकोमा फर्किएनन् ।
जेठो छोराले ज्याला मजदुरी गर्दै अलग्गै बसिरहेको र दुई छोरी विवाह गरी गएको जमुना बताउँछिन् । कान्छा छोराले चार वर्षअघि पत्नी विदेश गएको समय अर्को विवाह गरेको उनले बताइन् ।
त्यसपछि बुहारीले पनि तीन वर्षअघि अर्को विवाह गरेपछि आफू र दुई नातिहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको जमुनाले गुनासो गरिन् ।
‘बुहारी वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि छोराले अर्कै बिहे गरेर आफ्ना छोराहरू मसँग छोड्यो । छोराले छोडेपछि बुहारीले पनि जिल्लाको मल्कवाङतिर बिहे गरेर गइन् ।’–जमुना भन्छिन् । तीन वर्षअघि जमुनाका पतिको मृत्यु भएको थियो ।
उनीहरू बेनी बजारको मङ्गलाघाट क्षेत्रमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएकोमा जमुनाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अर्काको घरमा सघाइदिएबापत् पाउने पैसाले खर्च धान्न कठिन भएपछि कोठा छोडेका थिए ।
विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा विद्यालय नआएपछि खोजतलास गर्दा कोठा भाडालगायतको समस्या देखिएकोले मङ्सिरबाट विद्यालयको प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण कार्कीले बताए । विगत दुई वर्ष यता वृद्धाले नै दुईजना नातिको हेरचाह गरिरहेको कार्कीले बताए ।
‘बुढेसकाल लाग्यो ज्याला मजदुरीको काम गर्न सक्दिन । नातिहरूको चिन्ताले पिरोलिरहन्छ ।’–जमुनाले भनिन् । छोराहरू छोडेर विदेशिएको गएका कान्छो छोरा राजु, बाबुको अन्तिम संस्कार गर्न पनि नआएको जमुनाले दुखेको पोखिन् ।
सो परिवारको व्यवस्थापनका बारेमा बुझ्दा बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले जमुनाको अवस्थाका बारेमा आफूलाई जानकारी आएको र नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
दिर्घकालिन रूपमा व्यवस्था हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यपालिकाको बैठकबाटै निर्णय लिने श्रेष्ठको भनाई छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयका उपनिर्देशक नितु गर्तौलाले आयोगले घटनाको जानकारी प्राप्त भएपछि स्थानीय तहसँग समन्वय र अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।