०८२ असोज १८ र १९ गते ३९ जनाको मृत्यु हुनेगरी विपद् घटना भएपछि असोज २३ मा संघीय सरकारले इलामलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त’ घोषणा ग¥यो । तर, यो घोषणा अवधि सकिन २२ दिन बाँकी रहँदा देशका ७७ जिल्लामध्येको एक्लो ‘संकटग्रस्त’ इलामलाई पुनर्निर्माणका लागि बजेट र कार्यक्रम नआएपछि सामाजिक संघसंस्थाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, गैसस महासंघ, होटल व्यवसायी संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, पूर्वेली जिप तथा ट्याक्सी व्यवसायी संघ र पर्यटन प्रवर्धन सरोकार समितिले ०८२ मंसिर २९ गते संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल काम सुरु गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विपद् घटनामा जिल्लामा करिब १२ अर्बको पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूको तथ्याङ्क छ ।
‘सरकारले महिनादिनअघि ५ करोड रुपियाँ इलामका स्थानीय तहलाई तत्कालको पुनर्निर्माण (सडक सोहोर्ने, पहिरो हटाउनेजस्ता काम) का लागि पठायो । तर, त्यसयता विषयगत कार्यालयहरूले आफ्ना तालुकदार मन्त्रालयमा पठाएको फाइल सरकारले ‘खोलेकै’ छैन ।’ उद्योग वाणिज्य संघ इलामका अध्यक्ष चेतनाथ पौडेलले भन्नुभयो, ‘एकातिर आर्थिक वर्ष सकिने अवधि धेरै छैन, जसले ठेक्काप्रक्रियामा ढिलाइ हुन लागिसकेको छ, अर्कातिर, आउँदो फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । यो अवस्थामा इलामका लागि घोषणा गरिएको ‘विपद् संकटग्रस्त’को अर्थ अनर्थ हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।’
क्षतिको विवरण र आवश्यक पुनर्निर्माणका लागि अनुरोधसहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले समेत गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पटक–पटक पत्र पठाइसकेको छ । तर, पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म न संघीय सरकारले कुनै निर्णय गरेको छ, न बजेट र योजना नै छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजकसमेत रहेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट इलामलाई बजेट र योजनाको सुनिश्चितता भएको खबर नआएको बताउनुभयो । ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र विषयगत कार्यालयहरूले आवश्यक पुनर्निर्माणको कार्यक्रम आफ्ना विभागीय मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रक्रियामै रहेर होला, अहिलेसम्म कुनै बजेट र योजना सुनिश्चित भएको खबर हामीलाई चाहिँ आएको छैन ।’
उहाँका अनुसार बाढी–पहिरोले क्षतिग्रस्त ४ सय घरको विवरण पठाएकामध्ये ३ सय ८० लाई अस्थायी आवासका लागि पहिलो चरणको रकम आएको छ । २० अस्थायी आवास विभिन्न संघ–संस्थाले बनाइदिएका छन् । संघीय सरकारबाट अस्थायी आवासका लागि प्रतिघर ५० हजार रुपियाँ आउनेमा पहिलो चरणको आधा रकम (२५ हजार रुपियाँ) आएको हो । पहिलो चरणको रकम सम्बन्धित पालिकामै आएकामा कतिपय पालिकाले वितरण गर्न सकेका छैनन् । कतिपय पीडितको नाम र विवरणलगायत नमिलेको भन्दै पालिकाले अस्थायी आवासको रकम वितरण गर्न नसकेको पीडितको गुनासो छ ।
विपद्मा इलाममा सबैभन्दा बढी सडक क्षति भएको विवरण छ । इलामस्थित सडक डिभिजनले सडक पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ अर्ब रुपियाँको योजना संघीय सरकारको सडक विभागमा पठाएकामा ‘फाइल नै फिर्ता भएको’ स्रोतले जनाएको छ । ‘निर्वाचन सम्मुखमै आएको’ भन्दै मन्त्रालयले ठूलो बजेटको योजना सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले फाइल परिवर्तन गर्न लगाएको जनाइएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले आफूहरूलाई विभागले तत्काल चालु वर्ष सम्पन्न गर्न सकिने योजनामात्र पठाउन भनेको जनाएको छ । ‘हामीले विपद्को पुननिर्माणका लागि चालु वर्ष र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने योजनासहितको फाइल विभागमा पेस गरेका थियौं,’ डिभिजन प्रमुख पवन भट्टराईले भन्नुभयो, ‘हामीले पेस गरेको अनुमानित कुल बजेटमध्ये चालु वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने काममा करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने हो ।’
विभागले पहिलो चरणको फाइल फिर्ता गरी पुनः अर्को पठाउन भनेपछि डिभिजनले ७५ करोड रुपियाँको अर्को फाइल पेस गरेको उहाँले जनाउनुभयो । ‘तर, त्यही बजेट पनि तत्काल आएन भने ठेक्काप्रक्रियामा गएर काम गर्न समय पुग्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले मागेको ७ अर्ब पनि अहिले नै आयो भनेमात्र ठेक्काप्रक्रियामा गइहाल्न सकिन्छ, फागुनमा आयो भने काम गर्न सकिने अवस्थै रहँदैन ।’
असोज २५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ, सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशराज भट्टले इलाम आएर विपद्को क्षति निरीक्षण गरेका थिए । उनीहरूले इलामलाई विपद्बाट उठाउन आवश्यक तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउने प्रतिबद्धतासमेत गरेका थिए ।
तर, तीन महिना बित्नलाग्दा पनि अवस्था करिब उस्तै रहेपछि पीडित र समग्र जिल्लाबासी निराश हुनथालेका छन् । ‘चुनाव र विभिन्न कारण देखाएर इलामलाई हात्ती आयो–हात्ती आयो फुस्सा बनाउने भए,’ पहिरो पीडित वीर वहादुर राईले भन्नुभयो, ‘विपद् संकटग्रस्त पनि आफू लोकप्रिय देखिनलाई गरेको घोषणामात्रै रहेछ ।’
निर्माण व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष डिल्ली खनालले विपद्बाट इलामलाई उठाउन सोचेअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । ‘विपद् संकटग्रस्त घोषणा कागजमै सीमित हुने सम्भावना देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै पक्षले आपसी समन्वय र सहकार्य गरी इलामको क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखाका पूर्वअध्यक्ष विप्लव भट्टराईले नागरिक खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुँदा इलामबासीमा धेरै आशा थिए, अब इलाम उठाउन केही सहज हुन्छ भन्ने थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, घोषणाअनुसारको ठोस काम भएन अहिलेसम्म । फागुनको निर्वाचन र त्यसपछि बर्खा लाग्दैगर्दा इलामको अवस्था पुरानै हुने सम्भावना बढेको छ ।’
पर्यटन तथा होटल व्यवसायी विजय राईले संकटग्रस्त जिल्ला घोषणाले विपद्को पुनर्निर्माणमा छिटो काम हुने आशा गरेपनि निरास हुने अवस्था आएको बताउनुभएको छ । ‘तीन महिना बित्नलाग्दा पनि इलामको सडकलगायत संरचना पुनर्निर्माणमा ठोस काम हुन नसक्दा सिंगो जिल्लालाई असर पुगेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘इलामको पर्यटनमा पनि असर परेको छ, छिटो पुनर्निर्माण हुनुपर्छ ।’ स्थानीय केशव खनालले तीन महिने संकटग्रस्त घोषणाको अर्थ सरकारलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । ‘अब इलाम बनाउन नागरिकले दबाब दिनुपर्छ,’ उनले भन्नुभयो, ‘इलामबासीले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने भएको छ ।’
तथ्यांकअनुसार असोज १८ रातिको बाढी–पहिरोले इलाममा ११ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बढीको क्षति भएको छ । यहाँ ११ अर्ब बढीको क्षति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले बताउनु भयो ।
सडक डिभिजनअन्तर्गत विभिन्न एघार ओटा आयोजनामा पहिरो गई ६ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख रुपियाँको क्षति भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत ६२ ओटा सडकमा २ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख, २५ ओटा पुलमा ८५ करोड र ६ ओटा भवनमा ४ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
जिल्ला प्रशासनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत पाँच ओटा आयोजनाको एचटी लाइन, एलटी लाइन र ट्रान्सफर्मरमा २ करोड ४७ लाख ३५ हजार ९ सय ५२ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । त्यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनअन्तर्गत १६ नदी नियन्त्रण आयोजनाको १३ करोड ४६ लाख ६९ हजार, पाँचवटा पहिरो नियन्त्रण आयोजनाको १ करोड ७४ लाख २२ हजार र ७२ सिँचाइ आयोजनामा १७ करोड ७१ लाख ५९ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
त्यसैगरी, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रअन्तर्गत २ हजार ५ सय २० वटा पशुपन्छीमा २ करोड ३५ लाख ७६ हजार र २ सय ४४ वटा गोठ र पोखरीमा १ करोड ९७ लाख ५४ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग धनकुटा फिल्ड एकाइ कार्यालयअन्तर्गत २९ वटा खानेपानी आयोजनामा २८ करोड ७५ लाख रपियाँ र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भद्रपुर झापाअन्तर्गत २ सय २३ आयोजनामा २८ करोड १ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले जानकारी दिनु भयो ।
त्यस्तै, कषि ज्ञान केन्द्रअन्तर्गत ३ हजार ४ सय ९ किसानले ८ सय ९२.३२ हेक्टर क्षेत्रमा लगाएको खाद्य तथा नगदेबालीमा २७ करोड ४९ लाख ९५ हजार ७ सय ५० रुपियाँ र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड चिया विस्तार योजनाअन्तर्गत २५ चिया बगानमा ४ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपियाँबराबरको क्षति भएको छ ।
नेपाल टेलिकम अन्तर्गत १० अप्टिकल फाइबर तथा केवलमा ५ लाख ८ हजार रुपियाँ र सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना गैँडे झापाअन्तर्गत ३१ वटा आयोजनामा पहिरोबाट ३२ करोड ९० लाख १६ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । तर, अढाई महिना बित्नलाग्दा पुनर्निर्माणको काम हुन नसक्दा जिल्लबासी आक्रोशितसमेत हुनथालेका छन् ।