जाजरकोटका भूकम्प पीडित थातथलो छोड्न थालेका छन् । सरकारले दोहोरो घर भएका भूकम्प प्रभावितका घर पुन:निर्माण नगर्ने भएपछि थातथलो छोड्न थालेका छन् । भूकम्पले भत्किएका निजी आवास सरकारले पुन:निर्माण गर्ने आशामा बसेका नागरिक निरास हुनु परेको हो ।
सरकारले अस्थायी आवासका लािग दिएको ५० हजार रुपियाँ अनुदान सहयोगबाट टहरामा बसी पुन:निर्माण पर्खिएर बसेका भूकम्प पीडितले नेपालगञ्ज सुर्खेत लगायत विभिन्न ठाउँमा भूकम्पले सुरक्षित घर भएकालाई पुन:निर्माणमा सहयोग नगर्ने भएपछि पुर्ख्याैली थलो छोड्न थालेका छन् ।
भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का तेजविक्रम शाहले सदरमुकाम खलंङगा स्थित पिपलडाँडाका पाँच ओटा घर भूकम्पले भत्किएपछि अस्थायी टहरा निर्माण गरी बसेको दुई बर्षसम्म चिसो, गर्मी र बर्खाको बाढीपहिरोको चपेटामा परेको बताउनु भयो । उहाँले यो वर्ष घर नहुँदा जिल्ला बाहिर चाडपर्व मनाउनु परेको छ । सरकारले सहुलियतमा ऋण दिएपछि बनाउने आशामा बसेपनि सरकारले नदिएपछि अलपत्र परेको उहाँले बताउनु भयो ।
जिल्ला बाहिर आवास भएका व्यक्तिका घर पुन:निर्माण नगर्ने कार्यविधि आएपछि निरास हुँदै गाउँ छोड्नु परेको छ । भूकम्पले सबै घर भत्किएर थुप्रो लागेका छन् । सरकारको सहयोग पाएर घर बनाउने आशामा बसेका नागरिकलाई कार्यविधिले नै उपेक्षा गरेपछि यहाँका बस्तीहरु सुनसान बनेका छन् । घरबारविहीन भएको दुई बर्ष हुँदापनि सरकारले घर बनाइदेला र बसाैँला भनेर आशा मानेपनि अहिले निरास हुनु परेको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ की विजया नगरकोटीले गुनासो गर्नुभयो ।
भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिकाका भूकम्प पीडितहरुले हिउँदमा चिसोमा कठ्याङ्ग्रिनु परेको छ । अस्थायी आवासमा बस्नु परेपछि परिवार बिचल्लीमा परेका छन् । स्थानीय तहले पुन:निर्माणलाई प्राथमिकता नदिएपछि गरिब, विपन्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु हिउँदमा आगो तापेर रात बिताउन बाध्य छन् ।
भूकम्पले घर भत्किएपछि जाने ठाउँ कतै नहुँदा सरकारले दिएको अनुदान सहयोगमा अस्थायी टहरा बनाएर बसेको दुई बर्षसम्म स्थानीय तहले पुन:निर्माणका लागि बेवास्ता गरेको अर्का भूकम्पपीडित हिटलर सिंह राठौरले गुनासो गर्नुभयो ।
भेरी नगरपालिका वडा नम्बर १ रावतगाउँ, वडा नम्बर ३ थाप्ले पिपलडाडाँ, भिरालो जमिनमा घर बनाएर बसेका पीडितहरुले पनि सास्ती भोग्दै आएका छन् । त्यस्तै नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर १ पाली, कल्पत, चिउरी गाउँमा दलित र जनजाति समुदायको बाहुल्यता रहेका बस्ती हुन् । अधिकांश भूकम्प पीडितहरु ज्याला मजदुरी गरि जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।
नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर १ का वीरेन्द्र चदाराले गरिब, दलित, आर्थिक अवस्था कमजोर र जोखिममा परेका घरपरिवार सुरक्षित आवास नहुँदा समस्या भोगिरहेको बताए ।
सरकारले समयमा पुन:निर्माणको कामलाई प्राथमिकता नदिएपछि करिब ४८ हजार भुकम्प प्रभावित घरपरिवार जोखिममा बस्ने गरेका छन् । ढुङ्गा माटोले निर्माण गरेका घर पुन:निर्माण गर्ने आश्वासन दिएपनि विस्तृत क्षतिको आँकलन विवरण (डिडिए)को प्रतिवेदनमा मर्मतमा परेपछि चिन्तित भएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण नागरिकले दुःख पाएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सरकारले पुन:निर्माणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्युनिकरण समितिमा जम्मा भएको रकम निकास नभएको छैन् । स्थानीय तहलाई जतिसक्यो छिटो प्रव्रिmया पुरा गरी निकासा गर्न आग्रह गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनु भयो ।