जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा पछिल्लो समय नागरिकता बनाउनेहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । सरकारले यही फागनु २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै नयाँ नागरिकता बनाउनेहरुको संख्या बढेको हो । दैनिक १ सय जना नागरिकता बनाउने र १ सय ५० को संख्यामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्लामा आउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ‘दैनिक १ सय जना नयाँ नागरिकता बनाउन आउँछन् । १ सय ५० को हाराहारीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आउँछन् । सनाखत गर्न आउनेहरुको सबै संख्या हेर्दा ७ सय जना मान्छेहरु कार्यालयमा आउँछन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन नजिकिएसँगै सेवाग्राहीको चाप ह्वात्तै बढ्यो ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार सेवाग्राही बढ्नुमा चार ओटा कारणहरु रहेका छन् । पहिलोमा चाडपर्वसँगै भारतबाट गाउँ फर्किएकाहरु भएकोले, दोस्रोमा नयाँ मतदाता नामावली संकलन भइरहेकोले, तेस्रोमा चंखेली इलाका प्रशसनबाट सेवा बन्द हुँदा, चौथोमा जिल्ला प्रशासनले ७७ ओटै वडामा अनलाइन सेवा गर्ने निर्णयका कारण भौत्तिक रुपमा बन्द हुन्छ कि भनेर सेवाग्राही बढेका हुन् ।
सेवाग्राहीको चाप बढेसँगै बालबालिकाका आमाबुबा, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सेवा दिइरहेको उहाँको भनाई छ ।
‘असक्त, बालबालिकाका आमा बुवा र जेष्ठ नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य कार्यालयबाट समेत कर्मचारी बोलाएर सेवा दिइरहेका छौं ।’
३५ वडाबाट अनलाइन सेवा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले ०८२ असोज महिनादेखि भेरी नगरपालिबाबाट अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकता वितरण गरेको थियो ।
जाजरकोटको सातवटा स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिसको काम लागू गरिएको थियो । हालसम्म ७७ ओटा वडामध्ये ३५ वडामा अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार नागरिकको अनुसूची लगायतका कागजात अनलाइन प्रणालीमा सुरक्षित रहने जनतालाई छिटोछरितो नागरिकता वितरण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । उहाँका अनुसार अनलाइन प्रणालीले सेवा लिन आएका सर्वसाधारणलाई आवश्यक कागजातका लागि कार्यालयमा धाउनु नपर्ने, सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा दिन नागरिकता लगायतका काम अनलाइन प्रणालीबाट हुने बताउनु भयो । अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि नागरिकता लिन लामो समय बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, अनलाइन प्रणालीले प्रशासनिक काममा टेवा पुग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाह र नागरिकले भोगेका समस्याहरुको विषयमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशको संयुक्त टोलीले कात्तिक २७ गते अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा सेवाग्रीहरु सन्तुष्ट रहेको पाइएको थियो । २०७८ सालको जनगणना अनुसार जाजरकोटमा एक लाख ८९ हजार ३ सय ६० जनसंख्या रहेको छ । 