छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको अध्यक्षको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीले तालाबन्दी गरेपछि सरकारी सेवा बन्द भएको छ ।
गाउँपालिकाले ०८२ असोज २१ गते अस्थायी र करार कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेपछि निकालिएका कर्मचारीले तालाबन्दी गरेपछि सेवा प्रवाह बन्द भएको हो ।
गाउँपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरवन्दीबाहेकका अस्थायी तथा करारका कर्मचारी राख्न नपाउने पत्र पाएपछि ०८२ असोज २१ गते सूचना जारी गरेर अस्थायी र करार कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
सूचनापछि निकालिएका अस्थायी र करार सम्झौताका कर्मचारीले ०८२ असोज २६ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रबहादुर घिमिरेलाई चार बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । माग सम्बोधन नभएपछि तालान्दी गर्नुपरेको निष्कासित कर्मचारी प्रदीप ओझाले बताउनु भयो ।
अस्थायी वा करारका कर्मचारीले असोज २६ गते बुझाएको ज्ञापन पत्रमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्पूर्ण करारका कर्मचारीका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएकोले निरन्तरता दिनुपर्ने, असोज २१ गतेको सूचनामा दरबन्दीबाहेकका कर्मचारीको हकमा मात्रै लागु हुने उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
यस्तै कार्यालयले दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी हटाएकोमा पुन विज्ञापन गरी सोही पदमा कर्मचारी राख्न नपाउने र दरबन्दीबाहेक पनि लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको सम्मान गर्दै विदाइ गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, गाउँपालिकाले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्यभएर तालाबन्दी गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
तालाबन्दीको विषयमा छथर जोरपाटी गाउँपालिकाकाप्रमुखप्रशासकियअधिकृत महेन्द्र बहादुर घिमिरेले गाउँपालिकाको अध्यक्षको तहबाट समाधानहुने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो। उहाँले अस्थायी र करारका कमचारीको मागको विषयमा अध्यक्षलाई आफैले जानकारी गराएको बताउनु भयो। तालाबन्दीले सेवाप्रवाहमा काम ठप्प भएको घिमिरेको भनाइ छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सब्बाले माथिको पत्रअनुसार निर्णय भएकोले पछाडि हट्ने संभावना नरहेको बताउनु भयो । उहाँले तालाबन्दीको विषयमा सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएको बताउँदै सबै सुरक्षाको जिम्मा माथिको निकायले गर्ने आफूले केही नगर्ने बताउनु भयो। आन्दोलन, जुलुस, नारा, अन्सनसम्म गाउँपालिकाले समाधान गर्ने भएपनि तालाबन्दी गाउँपालिका भन्दामाथिको विषय भएकाले माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएर सुरक्षाको माग गरेको अध्यक्ष सुब्बाको भनाइ छ । माथिल्लो निकायबाट आएर जे गर्छ सोही मान्ने तर, आफू गएर कुनै वार्तामा बस्ने तथा ताला तोड्ने काम नगर्ने सुब्बाले बताउनु भयो । सुब्बाले आन्दोलनरत पक्षले निजी घरमा जस्तो सोचेर सरकारी कार्यालयमा ताला बन्दीगर्नु दुखद भएको बताउनु भयो ।
गाउँपालिकाले सम्झौता रद्द गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षाको क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका १५ जनाकर्मचारी विदा हुँदा वडा नं. २ र ५ का ४ वटा स्वास्थ्य संस्थाकार्यालय सहयोगीको भरमाखुल्ने गरेका छन्। तर, सेवाग्राहीले सेवापाउन सकेका छैनन्। गाउँपालिकाको वडा २ र ५ मा रहेकाआधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सामूदायिक स्वास्थ्यइकाइ केन्द्र गरि ४ वटा स्वास्थ्य संस्थाकार्यालय सहयोगीको भरमा रहेकाहुन्। कार्यालय सहयोगीले औषधीजन्यकामनजान्ने भएकाले कार्यालय खोल्ने र बन्दगर्ने बाहेक कुनै सेवाप्रवाहहुन सकेको छैन। देशमाआएको पुर्नसंरचनापछि बनेको गाउँपालिकाले स्थास्थ्यचौकीनभएका वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सामूदायिक स्वास्थ्यइकाइ केन्द्र सञ्चालनमाल्याएको भएपनिगाउँपालिकाकै निर्णय तीकार्यालय सहयोगीको भरमापुगेकाहुन्। गाउँपालिकाबाट कर्मचारी हटाएपछि स्वास्थ्यचौकीहरूमाआवश्यकऔषधि, प्रयोगशालासेवा र बर्थिङ सेन्टर (सुत्केरी गराउने २४ घण्टे अनमीसेवा) समेत ठप्प भएपछि स्थानीयले सिटामोलजस्ता सामान्यऔषधिपनि समस्याभएको छ। सामान्यऔषधीलिने देखि सुत्केरी गराउन धनकुटा सदरमुकामजानुपर्ने बाध्यताआएको छ। गाउँपालिकाले अस्थायी र करारकाकर्मचारी हटाउँदा स्वास्थ्य सेवामात्रै होइन, केहीबालविकास केन्द्र शिक्षकविहीनबनेका छन भने विद्यायलयमाजनशक्तिको अभावभएको छ।
ईश्वर थापा