छाउपडी कुप्रथा अन्त्यमा कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन् ।
महिनावारी भएका बेलामा अलग्गै बस्नु, पोषिलो खानबाट वञ्चित हुनु मानव अधिकार र कानुनको विरूद्धमा भएको भन्दै कानुन र मानव अधिकारको पालना गर्नसमेत अन्सारीले आग्रह गरिन् ।
“छाउपडी कुप्रथाको अन्त्यमा यहाँका हरेक व्यक्तिको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।”-अन्सारीले भनिन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पुस ८ गते मङ्गलसेनमा सम्पन्न ‘छाउपडीसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ’ कार्यक्रममा बोल्दै आयोगकी प्रवक्तासमेत रहेकी सदस्य अन्सारीले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यमा सबै पक्षको सहयोगमा प्रहरीले कडाईका साथ कानुन कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले छाउपडी कुप्रथाबाट पीडितलाई उजुरी दिन प्रोत्साहन, टोलटोलमा चेतनामुलक कार्यक्रम, सार्वजनिक व्यक्तिले कुप्रथा मानेमा कारवाही गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
छाउपडी कुप्रथा धर्मसँग मात्र नभइ आर्थिक अवस्था, सामाजिक चलन र चेतनासँग जोडिएको महिला अधिकारकर्मी विन्दु रावलको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समिति अछामका उपप्रमुख टोपबहादुर रावलले छाउपडी कुप्रथाको अन्त्यको निमित्त पुरानो पुस्तामा सचेतना आवश्यक भएको विचार राखे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले छाउपडी शब्दले नै यहाँका महिलाहरूलाइ विभेद गरेको भन्दै शब्दलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।
छाउपडी कुप्रथाको विरूद्धमा भदौदेखि कानुन लागु भइसकेपनि एउटापनि उजुरी नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी जनकबहादुर शाहीको भनाइ छ ।
महिनावारी भएका बेलामा अछामसहित पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा महिलाहरूलाई छाउपडी कुरीतिका नाममा छाउपडी गोठमा राख्ने र पोषिलो खानबाट वञ्चित गर्ने परम्परा रहेको छ ।
छाउपडी कुरीति अँगालेकै कारण अछाम जिल्लामा सन् २००७ पछि १३ जना महिला र बालिकाको ज्यान गइसकेको छ ।