अनौैपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १, कार्यालय विराटनगरले मङ्सिर १९ गते विराटनगरमा मानव अधिकार र मानवीय अवस्थाको स्थिति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ का लागि सङ्कलन गरिएको घटनाको प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा समेत गरिएको छ ।
तथ्याङक अनुसार सन् २०१८ को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्मको ११ महिनाको अवधिमा प्रदेशभर राज्य पक्षबाट ४९ जना सहित ७ सय ५० जना पीडित भएका छन् ।
तथ्याङकमा विभिन्न प्रकृतिका हत्याका घटनाबाट ५४ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ । जसमा महिला २० जना, बालिका दुई जना, बालक एक, नवजात शिशु पाँच र पुरुष २६ जना रहेका छन् ।
जसमा तीन जना पुरुषको गोली प्रहारबाट हत्या भएको छ । यस्तै सबैभन्दा बढी बलात्कारबाट २ सय २० जना र बलात्कार प्रयासबाट ९९ जना पीडित भएका छन् ।
यसैगरी घरेलु हिंसामा १ सय ४१ जना, कुटपिटबाट घाइते ६६ जना, बहुविवाहबाट ४२ जना, बाल विवाहबाट तीन जना, मानव बेचबिखनबाट १२ जना, अपहरणबाट १० जना, जातीय विभेदबाट चार जना पीडित भएका छन् ।
गाली बेइज्जतीबाट सात जना, हत्या प्रयासबाट नौ जना, गिरफ्तारीबाट ३७ जना, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारबाट ६ जना, अप्राकृतिक मैथुनबाट दुई जना पीडित भएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश १, सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार जनताको आधारभूत अधिकार सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले राज्य वा गैरराज्यपक्ष जसले मानव अधिकार उल्लङघन् गरेपनि मुख्य जिम्मेवार राज्य हुनुपर्ने बताए ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तीनै तह, राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी सबै मिलेर मानव अधिकारको संरक्षणमा लाग्नु पर्ने मन्त्री कार्कीले बताए ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेक र इन्सेकले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सबैभन्दा भरपर्दो भएकोले सधैँ मानव अधिकार वर्ष पुस्तक पढ्ने गरेको मन्त्री कार्कीले सुनाए ।
यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य यशोदा अधिकारीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा महिला र बालिका बढी हुनु दुखद् भन्दै महिलालाई यस्ता हिंसाबाट मुक्त गराएर शसक्तिकरणमा लैजान सचेतना फैलाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले महिलाविरूद्ध हुने हिंसा र अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण गर्न कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनु पर्ने बताइन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १, कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मोहन जोशीले स्थानीय सरकारले हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाबाट जनतालाई जोगाउँदै उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी मोरङका प्रखुम जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले पहिले भन्दा अहिले मानव अधिकार संरक्षणको अवस्था सुधारोन्मुख भएको बताए । उनले अन्य सरोकारवालासँगै नागरिकले पनि मानव अधिकार संरक्षणमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी इन्सेक प्रदेश १, कार्यालय विराटनगरका संयोजक सोमराज थापाले इन्सेकले हरेक वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना सङ्कलन गर्दै वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यलाई घच्घच्याउने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश १, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल, प्रदेश १, सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणी आचार्य, प्रदेशसभा सदस्य शिवनारायण सिंह, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १, अध्यक्ष विक्रम लुइटेल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ अध्यक्ष बन्धु पोखरेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।