पातारासी गाउँपालिका– ३ चौरगाउँ बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ । गाउँमा करिब ३ सय घरधुरी छन् । तर ४०/५० घर भने संवेदनशील स्थानमा रहेका छन् । यहाँका बासिन्दाले हरेक वर्ष आफ्नो घर बग्ने हो की भन्ने डरले रात काटिरहेका छन् । ‘नदी बढेको आवाज सुन्दा मुटु ढुकढुक गर्छ । सुत्दा पनि झ्यालबाट बाहिर हेर्दै बस्छौं’ ४० वर्षीय धनजित रावत बताउनु हुन्छ ।
यस्तै अर्का स्थानीय देविलाल बुढाले पनि एउटै पीडा दोहोर्याएका छन् । बाढी र पहिरोले खेत, घर र जीवनको आधार समेत खोस्ने भयसँग उनीहरू वर्षेनी लडिरहन्छन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई अब तत्काल तटबन्ध, सुरक्षित बासस्थान र स्थायी समाधान चाहिन्छ ।’ देविलालको आवाजमा थकान मात्र होइन, आक्रोश पनि झल्किन्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको सरकार मिलेर मात्र यो संकटको दीर्घकालीन समाधान सम्भव रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार वर्षा सुरु भएसँगै हाम्रो चौरगाउँका बासिन्दाको निद्रा हराउँछ । बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध हुन्छ, खेतीबाली डुब्छ र सुरक्षित स्थानमा बस्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । तर समस्या वर्षौं पुरानो भए पनि ठोस समाधान भने अझै अञ्जानमै रहेको गुनासो रहेको छ । यो बस्तीको कथा केवल बाढी र पहिरोको मात्र होइन, बेवास्ताको पनि कथा रहेको चौर गाउँका बासिन्दाको दु:खेसो छ । हिउँदको समयमा चैनमा बसेका चौरगाउँका बासिन्दाको सदाझैँको प्रश्न उही छ । यहाँका स्थानीयहरु कहिले आउँछ वर्षमा डर हट्ने दिन भन्ने आशामा छन् । अर्का स्थानीय रामकृष्ण रावत पनि साधारण किसान परिवारमा हुर्किएका गाउँका नागरिक हुन् । उहाँको दिनचर्या प्राय: खेतबारी र जडिबुटी संकलनमा बित्ने गरेका छन् । उहाँको मात्र होइन चौरगाउँका प्राय:को खेतबारी र जडिबुटी नै मुख्य आम्दानी हो ।
रामकृष्णले भन्नुहुन्छ, ‘दिनभरि खेतमा काम गर्दा सुखमय ज्यान हुन्छ । तर साँझ काम पश्चात् घर फर्कदा डर र त्रासमा फर्कनु पर्छ । रातमा के हुने हो ? कस्तो हुने हो ?’
पातारासी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष गोबिन्द रावतले अघिल्लो दुई वर्ष अगाडी चौरगाउँ स्थानान्तरण गर्नका लागि डिपिआर समेत भएको बताउनु भयो । गाउँपालिकाले विपदमा रहेको गाउँका लागि व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्ने भनी डिपिआर बनाएको थियो तर, हालसम्म कुनै पनि पहल कदमी नचालेकाले आजसम्म चौरगाउँका पीडा उस्तै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘वडा सरकारबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्नका लागि बजेट पुर्याउन नसक्ने हुँदा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । पालिका, प्रदेश र संघ सरकारसँग पहल भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।