गत वर्ष वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– २ का १७ वर्षीय बालकले १६ वर्षीया बालिकालाई भगाएर बालविवाह गरे । दुवै परिवार खुसी थिए । कसैले उक्त बाल विवाह रोक्ने आँट गरेन । बालकले पढाइ छोडेको ६ वर्ष भइसकेको थियो । बालिका १२ कक्षामा पढ्दै थिइन । विवाह गरेको तीन महिनामा नै गर्भ बस्यो । परिवारमा बच्चा नजन्माउने सल्लाह भयो । त्यसपछि अस्पताल लगेर ती बालिकाको गर्भपतन गराइयो । अहिले उनी निकै अशक्त छिन् । न कुनै काम गर्न सक्छिन् । नत विद्यालयमा नै जान्छिन् । गाह्रो चिज उठाउन समेत सक्दिनन् । बालविवाहकै कारण उनीहरुले दैनिक जीवन धान्न समस्या भयो । पछि ती बालक दैनिक ज्याला मजदुरीमा लागे अहिले उनको दैनिकी कष्टकर भएको छ । ‘पहिले रहरै रहरमा विवाह गरियो । अहिले त न स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ नत विद्यालयमै जान सकेकी छु,’ बालिकाले भनिन्, ‘पतिले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविका चलाएका छौं । घर परिवार र समाजको पूर्ण साथ छैन ।’
त्यस्तै ०८२ जेठमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– २ की १५ वर्षीया बालिकाले १० वर्षीय बालकसँग विवाह गरिन् । बाल विवाह गरेकै कारण उनले सात कक्षाको पढाइ अगाडी बढाउन सकिनन् । ‘घरायसी समस्या त्यसैमाथि आर्थिक नभएपछि पढ्न पाउँला भनेर विवाह गरें । तर अहिले पढाइ पनि छुट्यो । समाजबाट समेत तिरस्कृत भएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘जति पढ्न गाह्रो हुन्थ्यो, त्यो भन्दा दुई गुणा विवाह गरेर आइसकेपछि घर धान्न समस्या हुँदो रहेछ ।’ वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष गजबहादुर बुढाले गाउँमा बालविवाह बढ्न थालेपछि विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको दावी गर्नुभयो । ‘वडाले विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गरेर सडक नाटक, अन्तरक्रिया लगायतका सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छौं,’ अध्यक्ष बुढाले भन्नुभयोे, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पढ्न नपाएका बालबालिकालाई पढ्न सहजिकरण गरेका छौं ।’
माथि उल्लेखित घटना त प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ का प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । पछिल्लो समय कर्णालीमा बालविवाहका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।
तथ्याङ्कमा बाल विवाह
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन् । प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ छ । यसमध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । यसमा पनि बालकको सङ्ख्या बढी छ । ३ लाख ४५ हजार ४ सय २९ जना बालक छन् भने ३ लाख ३१ हजार ५ सय ५६ जना बालिका छन् । कर्णालीमा ३७.९ प्रतिशतले उमेर नपुगी विवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कर्णालीको जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा हुने गरेको जनगणनाको तथ्याङ्क छ । सल्यानमा उमेर नपुग्दै ४३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । सल्यानपछि धेरै बालविवाह हुने जिल्ला रुकुमपश्चिम रहेको छ । रुकुमपश्चिममा ४२.३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेको जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसपछि क्रमशः जाजरकोटमा ४०.८, सुर्खेतमा ३८.७, मुगुमा ३५.९, डोल्पामा ३२.१, हुम्लामा ३३.७, जुम्लामा ३४.७, दैलेखमा ३५.२ र कालीकोटमा २८.१ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का अनुसार कर्णालीका ४१ हजार बालबालिका बालविवाहको शिकार भएका छन् । त्यस्तै १ लाख ३७ हजार अर्थात जम्मा सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ देखि आर्थिक वर्ष ०८०–८१ सम्म कर्णाली प्रदेश भर ४८ ओटा बाल विवाहका उजुरी परेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ ओटा बालविवाह विरुद्धका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा सुर्खेतमा १४, सल्यानमा सात, कालीकोटमा ६ र हुम्लामा तीन ओटा मुद्दा परेका छन् । यो अवधिका अन्य पाँच जिल्लामा बाल विवाह विरुद्धका कुनै पनि मुद्दा परेका छैनन् ।
कर्णालीमा बालविवाह बढी हुनुमा गरिबी, अशिक्षा, जनचेतनाको कमी र देखासिखी रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनु भयो । ‘बढ्दै गएको बालविवाह दर घटाउन जनचेतनाको अभियानसँगै सिपमूलक तालिमलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘सिपले उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउँछ । त्यसैले गरिबीको दर घटाउँछ । त्यसपछि बालविवाह न्यूनीकरण हुन्छ ।’ बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सन् २०२४ मा नेपालभर ४० जना बालबालिकाले बालविवाह गरेको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउने कार्यमा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।