कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका विपद्को जोखिममा रहेका स्थानीय तहहरुमा घर बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । साउन १३ गतेदेखि पहिलो चरणमा १५ ओटा स्थानीय तहका २ सय १३ वडाका १६ हजार घर बिमा गरेको हो । कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८१ –०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा घर बिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम रहेकोले यहाँका नागरिकले विपद्का कारण बर्सेनी जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेका कारण प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरूको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घर बिमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार घर बिमा कार्यान्वयन गर्न घर बिमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ गत फागुन १३ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो । कार्यविधि बमोजिम घर बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाई सूचना गरिएको १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहितकाे पत्र पत्राचार गरेको छ । कार्यविधिको दफा ३ (४) बमोजिम नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनौट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ वटा बीमा कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्याङ्कन सुरु गरिएकोमा समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाएका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बिमा गरिएको सचिव शाहीले बताउनु भयो । कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतम २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको र सो भन्दा माथि भए स्वयम धरधनीले व्यहोर्नु पर्नेछ । प्रिमियम बापत जम्मा ९८ लाख २४ हजार ८ सय ९३ रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।