मानव बेचबिखन विरुद्धको कार्यलाई थप प्रभाकारी बनाउन, स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न कार्यका लागि पालिका छोडी जाने व्यक्तिहरूको एकीन तथ्याङ्क राख्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्र गरेको छ ।
मानव बेचबिखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ३० जुलाईका अवसरमा ०८२ साउन १५ गते आयोगले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विश्वमै सङ्गठित आपराधिक सञ्जालमार्फत किशोरी र महिलालाई यौन शोषणका लागि तथा किशोर र पुरुषहरूलाई जबरजस्ती श्रमको लागि सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रयोग गरेर सीमापारी मानव बेचबिखनको कार्य भइरहेको जनाएको छ ।
मानव बेचबिखन सम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदन २०२४ ले गरिबी, सशस्त्र द्वन्द्व तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्ले गर्दा मानव बेचबिखन र शोषणको जोखिम बढाएको देखाएको स्मरण गर्दै नेपाल पनि यो समस्याबाट मुक्त नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल पालेर्मो प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन संशोधनको प्रक्रियामा गए पनि प्रोटोकलअनुरुप संशोधन हुनुपर्ने अन्य राष्ट्रिय कानूनहरू संशोधन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
खुला सीमानाबाट हुने मानव बेचबिखन बढ्दो अवस्थामा रहेको र बालबालिकालाई डान्सबार, सर्कस, होटललगायतमा पुर्याई श्रम तथा यौन शोषण समेत हुने गरेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बेचबिखन अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध समेत भएकाले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन र पीडकको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका सन्दर्भमा द्विपक्षीय सहयोगमा अभिवृद्धि हुन नसक्नुका साथै प्रभावितहरूको न्यायको लागि द्विपक्षीय कानूनी सहयोगको समेत अभाव देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहसँग वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न कार्यका लागि पालिका छोडी जाने व्यक्तिहरूको छुट्टै विवरण नहुँदा के कति व्यक्ति मानव बेचविखनको जोखिममा परेका हुन् भन्ने सही तथ्याङ्क समेत रहेको पाइँदैन । आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाउन नसक्दा बेचविखन तथा ओसारपसारका घट्नाहरू बढ्दै गएको आयोगले जनाएको छ ।
मानव बेचबिखन विरुद्धको कार्यमा तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मानव बेचबिखन जस्तो आपराधिक कार्य गर्ने पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन, पीडितको समयमा नै पहिचान तथा संरक्षण गर्न, पीडितलाई आवश्यक पर्ने कानूनीलगायत अन्य सहयोग समयमा नै उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारलगायत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।