राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशको सीमासँग जोडिएको सबै जिल्ला पुगेर यहाँका क्षेत्रका नागरिकको मानव अधिकार हनन्को विषयमा छलफल एवम् अध्ययन थालेको छ ।
पूर्वको झापादेखि पश्चिमको दार्चुला पुगेर गरिएको अध्ययनपछि सीमा क्षेत्रको समस्या र मानव अधिकार हनन्को अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान थालेको हो ।
सीमा क्षेत्रका नागरिकको मानव अधिकार हनन्का विषय वस्तु तथा अध्ययन अनुसन्धानबाट आएका कुराहरूको आधारमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने आयोगले जनाएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा मङ्गलबार गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्यद्वय गोविन्द शर्मा पौड्याल र मोहना अन्सारीले सीमा क्षेत्रका नागरिकको मानव अधिकारको अवस्थाबारे धारणा बुझ्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले जहिल्यै राजनीतिक अधिकारको मात्रै कुरा गर्दा देशले खोजेको सुखी नेपाली र सम्बृद्ध नेपालको सपना पूरा नहुने हुँदा विकासमुखी अवधारणामा मानव अधिकार जोड्नुपरेको आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले बताए ।
सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकका मानव अधिकारको संरक्षणको लागि राज्यले सीमा क्षेत्रबाटै विकासको थालनी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सीमा क्षेत्रका नागरिक भनेकै सच्चा देशभक्त भएको भन्दै यसको लागि हरेक क्षेत्रमा सीमाको विकास प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।
अहिले हामीले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष पछि राज्यलाई सीमा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे प्रतिवेदन बुझाइने पौड्यालको भनाई छ ।
‘अहिलेसम्मको अवस्थामा १५ प्रकारका विषयवस्तुमा सीमा क्षेत्रका नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको निष्कर्षआएको छ ।’-आयोगका सदस्य पौड्यालले भने-‘अझै फरक जिल्लामा फरक समस्या आउन सक्छन् ।’
उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा राष्ट्रियता, नागरिकता, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, उपभोक्ता हक, सुरक्षा, सम्पत्ति माथिको हक, अमानवीय व्यवहार, बेचबिखन सञ्चारलगायतका समस्या देखिएका छन् ।
राज्य र राजनीतिक दलले आर्थिक सामाजिक अधिकारलाई बिर्सँदा विकास सम्भव नहुने भएको कारण सबै सीमाका नागरिकको अधिकारबारे प्रतिवेदन बुझाउनु परेको आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन् ।
सीमाका नागरिकका सामाजिक सुरक्षाका अधिकार, खाना कपडा र आवासको अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा अधिकारको बारेमा कुरा उठान गरेमात्रै विकास सम्भव हुने उनको भनाई छ ।
आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुबन्ध १९६६ अुनसार राज्यका हरेक क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको मानव अधिकार परपूर्ति गर्ने काम राज्यको भएको भन्दै राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन सीमा क्षेत्रको मानव अधिकार हनन्को अवस्था बारे जानकारी लिनुपरेको उनले बताइन् ।
त्रिदेशीय सीमाका नागरिक अहिले विकासको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको व्यासी सौका समाजका अध्यक्ष एशोदा तिङ्करीले बताइन् । ‘हामीलाई गाउँ जान र सदरमुकाम आउजाउ गर्न बाटो छैन अरु शिक्षा स्वास्थ्य, खाद्यान्नलगायतका अधिकारको कुरो टाढाको भयो ।’-उनले भनिन् ।
दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रका नागरिक अहिले पनि सात ठाउँमा तुइन तरेर गाउँ जानुपरेको छ भने दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकले ट्युबको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तिङ्कर सडकले गति नलिँदा बालबालिका, बृद्धबृद्धादेखि लिएर दैनिकी उपभोग्य वस्तु तुइन र ट्युबमार्फत ओसारपसार गर्दा नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको कार्कीको भनाई छ ।