राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ ।
मङ्सिर २२ गते आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित समारोहका बिच राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेश गर्नुभएको हो ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष शर्माले सङ्घीय संरचनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आफ्नो साङ्गठिनक संरचना करिब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सङ्कुचन पार्न खोजेको समेत बताए ।
अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो–‘आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुनु, कानुनी अपर्याप्तता, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको भवन आजसम्म पनि बन्न नसक्दा अन्य कार्यालय पनि भाडामा रहनुपर्ने बाध्यताको कारण कार्य सम्पादनमा कठिनाइको अवस्था छ ।’
उहाँले अहिले मुलुकको मानव अधिकारको समग्र अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाले १३ वर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुखद् रहेको बताउनुभयो ।
आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, नेपालमै हुने ठगी जस्ता कार्यहरूले उनीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सहज भन्न नमिल्ने पनि अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताउँदै द्वन्द्वको घाउ निको हुन समय लाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संसदमा दर्ता भएको मानव अधिकार आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा आयोगले सुझाव दिनुपर्ने भन्दै समझदारीको बाटो नै उपयुक्त रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा आयोगले बाल विवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन यथावत हुनु, पीडितहरूको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनुबाट संविधान प्रदत्त हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको आभास हुने उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आयोगमा जम्मा २ सय ३२ उजुरी दर्ता भएका थिए । पुराना र नयाँ गरी ६ सयभन्दा बढी उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिएको र २ सय ७७ पटक अनुगमन गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै ८ सय २५ ओटामा निर्णय र सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।