देशका सबै प्रदेश व्यवस्थापिकाबाट संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा समावेश गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा कानून निर्माण गर्दा मानव अधिकारका विषयवस्तुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सबै प्रदेशहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।
‘संविधानको धारा ५६(६) ले मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेलगायतका जिम्मेवारीहरू प्रदेशलाई समेत प्रदान गरेको, धारा ५७ (२), (३) र (५) ले प्रदेशले एकल, सङ्घ र स्थानीय तहसँग मिलेर प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरूको सूची सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । यस बाहेक नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू (महासन्धिहरू) लाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र ती महासन्धिहरू नेपालको संविधान र अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू सरह लागू गरिनुपर्ने देखिन्छ ।’-पत्रमा भनिएको छ-‘त्यस्ता कानुनहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको भएको र संविधानको धारा ५६ बमोजिम राज्यका प्रमुख तीन संरचना मध्ये प्रदेश पनि एक अभिन्न संरचना भएकोले मानव अधिकारसम्बन्धी उल्लिखित दायित्वको विषयहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्छन् ।’