महिलाको हकहित र समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने काम गर्दै आएको राष्ट्रिय महिला आयोग एकवर्षदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै संवैधानिक निकायको हैसियत पाएको यो आयोग एक वर्षअघिदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।
कानुनअनुसार महिला आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । गत वर्षको असोज २८ गतेसम्म भगवती घिमिरे आयोगको कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा एक्ली पदाधिकारी थिइन् । उनको कार्यकाल सकिएको पनि एकवर्ष बितिसकेको छ ।
आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले पदाधिकारीहरु बहाल नरहे पनि आएका उजुरीलगायतका सम्पूर्ण काम गरिरहेको तर, नीति निर्माण तहमा समस्या भएको बताए ।
आयोगकी अध्यक्ष शेष चाँदताराको पदावधि ०७२ कात्तिक २७ गते सकिएको थियो । त्यसपछि कार्यवाहक अध्यक्ष मनु हुमागाईंले सदस्य द्वय धनेश्वरीकुमारी चौधरी र उर्मिलादेवी विश्वकर्माको सहयोगमा आयोग सम्हालिन् ।
यो टोलीको पदावधि ०७२ चैत ५ गते सकियो । आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीको पदावधि ०७१ साल जेठ १८ गते सकिएको थियो ।
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) की सदस्य वन्दना राणाले आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला आयोग पदाधिकारविहीन हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्षति पुगिरहेको बताउनुभयो । राणाका अनुसार मुलुकमा बढिरहेको महिला हिंसाका घटनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
महिलासम्बन्धी गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि परिपालनाको अनुगमन पनि भएको छैन । राणाले थपिन्–“संविधानले संवैधानिक आयोग बनाएको छ । नीति बनाएर मात्र हुँदैन । कार्यान्वयन ठुलो कुरा हो ।”
महिला आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा महिला अधिकारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम ओझेलमा परेको छ । सरकारले आयोगहरुमा पदाधिकारी पठाउने विषयलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
महिला अधिकारकर्मी डा रेणू अधिकारी भन्छिन्–“महिला हकअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय महिला आयोगमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नहुनु भनेको महिलाको मुद्दाप्रति राज्यबाट उपेक्षा हुनु हो ।”
महिला आयोगको मुख्य काम महिलासम्बन्धी विद्यमान कानुनमा सुधार गर्ने, सुझाव र सिफारिश गर्ने, जागरुकता बढाउने, निगरानी र मूल्याङ्कन गर्ने, कानुनी सहायता प्रदान गर्ने, अध्ययन र अनुगमन गर्ने हो । तर, पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा उद्देश्यअनुरुप काम हुन सकेके छैन ।
एक वर्षदेखि रिक्त रहेको आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले पदाधिकारीका लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारको तयारीबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर चाँडै पदाधिकारी तय गर्ने बताए ।
“आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान भई नाम सङ्कलन भइसकेको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । बैठक बसेपछि पदाधिकारी नियुक्ति हुन्छ ।”–उनले भने ।
देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका महिलालाई देश विकासको मूलप्रवाहमा सक्रिय बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले ९२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विसं २०५८ फागुन २३ गते डा दुर्गा पोखरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरेको थियो ।
नयाँ संविधानले महिलाको हकअधिकार र न्यायका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । महिलाको हकहित प्रत्याभूत गर्न यसले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेश गर्छ । समाचार साभारः रासस/कालिका खड्का