निजी विद्यालयहरूले बढाएको शुल्कविरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले बढेको शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ ।
इलाम इजलासका न्यायाधीशद्वय वीरेन्द्रकुमार कर्ण र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले असोज १७ गते निजी विद्यालयहरूको विपक्षमा फैसला गरेको हो ।
जिल्लास्थित अनेरास्ववियु, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र सङ्घीय विद्यार्थी फोरमले इलाम नगरपालिका, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन), एनप्याब्सन र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईले गैरकानुनी रूपमा विद्यार्थीमाथि शुल्क बढाएको भन्दै इलाम इजलासमा गत वैशाख ३१ गते मुद्दा दायर गरेका थिए ।
यसअघि जेठ ३ मा भएको बहसमा इजलासले निजी विद्यालयहरूलाई बढेको शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
इलाम नगरपालिको ०७४ फागुन ९ गतेको बैठकले संस्थागत विद्यालयको अधिकतम शुल्क सीमा निर्धारण गरी निजी विद्यालयलाई मासिक शुल्क तोकेरै परिपत्र गरेको थियो ।
नगरले पूर्वप्राथमिक कक्षाका लागि मासिक १ हजार १ सय ९९ रुपियाँ, कक्षा १-५ लाई १ हजार ४ सय ७१ रुपियाँ, ६-८ लाई १ हजार ७ सय ४४ रुपियाँ र कक्षा ९-१० लाई मासिक २ हजार ७१ रुपियाँ शुल्क तोकेको थियो ।
अदालतको फैसलासँगै अब निजी विद्यालयले चालू शैक्षिकसत्रमा नौ प्रतिशतसम्म बढाएको शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
अहिलेसम्म लिएको थप शुल्कसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने भएको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासका उप-रजिष्ट्रार विश्वजङ्ग सिजापतिले बताए ।