सरकारले ०७१ सालमा गठन गरेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगले चार वर्ष बिताउनै लाग्दा समेत पीडितलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै त्यसको विघटन गरी सङ्क्रणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन गर्न द्वन्द्व पीडितहरूले माग गरेका छन् ।
द्वन्द्व पीडितहरूको साझा सङ्गठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलमा आयोजना गरेको पीडितहरूको भेलाले सो कुराको माग गरेको हो । प्रदेश ५ का कपिलवस्तु, रूपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, नवलपरासी, गुल्मीलगायतका जिल्लाबाट आएका पीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको विषयमा छलफल गरी सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले दुवै आयोगहरूको संशोधनका लागि ०७५ असार ७ गते सार्वजनिक गरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एकिकृत ऐनको मस्यौदामा पीडितहरूले आफ्ना धारणा राखेका हुन् । उनीहरूले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई विघटन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन गरिनु पर्ने, यौनजन्य हिंसा, यातना, बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, जाति हत्या, युद्ध अपराध र मानवता विरूद्धका अपराधको परिभाषा सहित ‘भुतलक्षी’ दण्डसजायको व्यावस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका पीडिकलाई अनिवार्य कैद सजायको व्यावस्था गरिनु पर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ‘कमाण्ड रेस्पन्सविलिटी’ गरी दण्ड सजायको व्यावस्था गरिनु पर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनका अपराधमा दोषी पाइएका व्यक्तिलाई सामुदायिक सेवा वा खुला कारागारमा राख्न सकिने भन्ने कुरा पीडितका लागि अस्वीकार्य हुने पीडितहरूले बताएका छन् ।
यसैगरी पीडितहरूले परिपुरणसम्बन्धी परिभाषा बृहद् रूपमा गरिनु पर्ने, क्षतिपुर्ति, राहत, पुनस्र्थापना, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सन्तुष्टी, परिचयपत्र, स्मृति तथा स्मरणका कार्य मर्यादा, क्षमायाचना समेतका विषयवस्तुहरू परिपुरणको विषयवस्तु भित्र समेट्नु पर्ने बताएका छन् ।
साझा चौतारीका केन्द्रिय अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रकृयामा पीडित समुदायको अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रकृयामा पीडितलाई केन्द्रमा राखी उनीहरूको भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मस्यौदा जिल्ला जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्मका पीडितसँग पर्याप्त परामर्श गर्ने र आयोग गठनदेखि कार्यान्वयनसम्म पीडितको सहभागिता र अपनत्वको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समग्र प्रकृयाको कार्यातालिका सार्वजनिक गरिनुपर्नेलगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।
विगत सशस्त्र द्वन्द्वको बेला ८० हजार भन्दा बढी व्यक्ति पीडित भएकामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार ४ सय उजुरी दर्ता भएको भएपनि उक्त आयोगले हालसम्म पीडितले न्यायको महसुस हुने गरी कुनै पनि घटनाको छानबिन तथा सत्यको खोजी गरी पीडकलाई सजाय पाउने कुनै एउटा पनि काम नगरेको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका कपिलवस्तु अध्यक्ष राम उजागिर चौधरीले बताए ।