अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धनगढीको आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवालमा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम जेठ २२ गते धनगढीमा सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक धनगढी कार्यालयका संयोजक खडकराज जोशीले नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसँग जोडिएर सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबिच छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले एक अर्को निकायलाई आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनुभन्दा नागरिकका समस्यालाई बुझेर सेवाप्रदायक निकायले कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मानव अधिकार निगरानी समूह धनगढी उमनपा-११ का संयोजक चेतराज रानाले राष्ट्रिय विउविजन कम्पनीले किसानलाई आवश्यक धान गहुँको विउविजन उपलब्ध नगराएको र उपलब्ध विउविजनको मुल्य निर्धारण नगर्नाले किसानहरू बजारबाट महङ्गोमा विउविजन किन्न बाध्य भएको बताए ।
सरकारी विद्यालयले शुल्क लिएर पढाउने गरेको, शिक्षकको रिक्त दरबन्दी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समयमा पूर्ति नगरेको, किसानहरूलाई रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको र गराएपनि सहकारीमार्फत महङ्गोमा उपलब्ध गराउने गरेको र स्वास्थ्य विमाले प्रदान गर्दै आएका सुविधाहरू सेवा प्रदायक निकायले प्रभावकारी ढङ्गले नगरेको सहभागीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रिय विउविजन कम्पनी लिमिटेडका शाखा प्रबन्धक चन्द्रप्रसाद भट्टले आफुहरूले निर्धारण गरेको मुल्यमा नै किसानहरूलाई विउविजन बेच्दै आएको बताए ।
किसानहरूले खोज्ने धान गहुँका प्रजाति, विउविजन कम्पनीमा नरहेको र किसानको माग अनुसार कम्पनीमा विउविजनको सूचीकृत गर्न पहल गर्ने जनाए ।
किसानहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणाली र रसायनिक मलको प्रयोग बारेमा राम्रो जानकारी नभएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय, धनगढीका क्षेत्रीय प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डेले बताए । उनले किसानहरूलाई माटो परीक्षण गराएर रासायनिक मलको प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।
वर्षेनी रसायनिक मलको प्रयोगले माटोको अवस्था हेरेर मात्रै प्रयोग गरे फसल राम्रो हुने बताउँदै रासायनिक मलको मागमा पनि कमी आउने बताउँदै यस वर्ष जिल्लामा आवश्यक २५ हजार मेट्रिकटन मल सजिलै उपलब्ध गराउन सक्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा नागरिकले गुणस्तरहिन वस्तु र उपभोग गर्ने समय सकिएका वस्तुबाट बच्न नागरिकले स्वयम् जागरूक हुनुपर्ने क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सुमन धितालले जोड दिए । स्वच्छ खाद्य अधिकारका लागि आफुहरू प्रत्येक स्थानीय तहमा सुरक्षा उपभोक्ता समिति पनि गठन गर्ने बताए ।
रविना चौधरी