हरेक स्थानीय तहमा नागरिक समाज सञ्जालको इकाइ गठन गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
नागरिक समाज, साझा जबाफदेहिता, नेपालमा नागरिक समाज सवलीकरणका लागि पहल कार्यक्रम परियोजना अन्तर्गत भदौ ३ गते इन्सेक गोरखाको आयोजनामा गरिएको नागरिक समाजको सुव्यवस्था र आन्तरिक सुशासनसम्बन्धी अर्न्तक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले स्थानीय तहमा भएका गतिविधिको निगरानी गर्न पनि सञ्जाल गठन गर्न जोड दिएका हुन् । गोरखामा नौ ओटा गाउँपालिका र दुई ओटा नगरपालिका छन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइबारे नागरिक समाजले उल्लेखनीय भूमिका खेल्नुपर्ने मानव अधिकार एलाइन्सका ऋषि खनालले बताए । पुनर्निर्माण प्राधिकरण र भूकम्प पीडितबिच दुरी बढ्दा पीडतका समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
नागरिक समाज भित्रै राजनितिक हस्तक्षेप बढ्दा स्वच्छ तवरले सचेत गराउन नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था रहेको मानव अधिकार संगठनका अधयक्ष दिलबहादुर बस्नेतले बताए ।
नागरिक समाजले गरेका क्रियाकलापहरूको समीक्षा नहुँदा पनि भएका र गरेका काम पनि शुन्य जस्तो देखिएको गैसस महासङ्घका रामबावु ढकालले बताए ।
मानव अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष यदु अधिकारीले वारपाकमा फैलिएको ‘सिजनल फ्लु’, मान्वुको स्याम्चेतमा पहिरोको त्रास भएपनि सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
हरिराम उप्रेती