स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
इन्सेक पाँचथरले कात्तिक ३० गते फिदिममा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को प्रकाशन पूर्वको समीक्षा कार्यक्रममा सहभागिहरूले सो सुझाव दिएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णु सापकोटाले स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनका बारेमा गुनासो आएकाले ती समितिहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताए ।
“कानुनले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । तिनको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै गुनासो आएका छन् ।”–उनले भने–“यी समितिलाई जिम्मेवार बनाउन क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने भयो ।” इन्सेकको प्रतिवेदन सत्यतथ्यमा आधारित रहेको पाइएको उनले बताए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निर्मल तुम्रोकले इन्सेकद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन सत्यतथ्यमा आधारित रहेको भन्दै जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको औँल्याए । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण गर्न सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर अनिल पौडेलले न्यायिक समितिबाट आएका घटनाहरू निरूपण गर्न प्रहरी क्रियाशील रहेको बताए । महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित घटनाहरूमा कुनै सम्झौता वा मिलापत्र नगरी प्रहरीले मुद्दा चलाउने गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेकपाका नेता होम जवेगुले संविधानले दिएको अधिकार उचित रूपमा प्रयोग नगर्दा सङ्घीयताप्रति समुदायको असन्तुष्टि बढ्न सक्ने र यसप्रति न्यायिक समिति जिम्मेवार हुनु पर्ने बताए ।
उनले वर्ष पुस्तकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था, महिला पुरूषबीच श्रममा गरिएको विभेद र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएका अनियमिताका विषयहरू समावेश गर्नु पर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति नरेन्द्रकुमार केरूङले स्थानीय तहमा गठन गरिएका न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन चुस्त दुरूस्त नदेखिएकाले समितिका पदाधिकारीहरूलाई मानव अधिकार, तिनको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा तालिम दिन आवश्यक देखिएको औँल्याए ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता सन्तोष तुम्बापोले वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दा घटना हुनका कारण र न्यूनीकरणका उपायहरू समेत समावेश गर्न सुझाव राखे ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता टिका तिम्सिनाले न्यायिक समितिमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनाले समस्या आउने गरेको बताए ।
अधिकारर्मी लेखनाथ खतिवडाले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनका घटनाहरूलाई समेत अनुगमन गर्नु पर्ने बताए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष रिञ्जी शेर्पाले न्यायिक समितिहरूमा स्वेच्छाचारिता बढेको आरोप लगाए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रकुमार आङदेम्बेले प्रहरीमा नातावाद कृपावाद देखिएको आरोप लगाए ।
नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य सूर्यकुमार निरौलाले सम्बन्ध विच्छेद भएका दम्पतिका बालबालिकाहरूको अवस्था दयनीय देखिएको बताए ।
यस्तै महिला अधिकारर्मी सरस्वती शिवाकोटीले महिला तथा बालबालिकाहरू माथि भएका घटनाहरूको कारण नखोज्नाले पीडितको सङ्ख्या बढेका बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक पाँचथर जिल्ला प्रतिनिधि मङ्गल बेघाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका तीन, बाल अधिकारका १८ र महिला अधिकारका २८ ओटा घटनाहरू अभिलेख गरिएका छन् ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत हत्याका दुई र स्वतन्त्रता पूर्वक भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारको एउटा घटना समावेश गरिएका छन् । बाल अधिकार अन्तर्गत हत्या एक, बलात्कारका १४, यौन दुर्व्यवहारका दुई र बालविवाहको एउटा घटना समावेश छन् ।
यसैगरी महिला अधिकार अन्तर्गत हत्या दुई, बलात्कारका १०, बलात्कार प्रयासका सात र बहुविवाहका नौ ओटा घटना अभिलेख गरिएका छन् ।
मङ्गल बेघा