INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबिचको अन्तरक्रिया सम्पन्न

शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवालमा स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन पहल कार्यक्रम अन्तर्गत सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबिचको अन्तरक्रिया असार १ गते तौलिहवामा सम्पन्न गरिएको छ ।

Photo20180616Kapilvastu

पुर्व कानुनमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य बृजेशकुमार गुग्ताले सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने सरकारको मुल नारालाई सार्थक बनाउन सेवा प्रदायकहरूले जिम्मेवार भएर सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने बताए ।

सांसद गुप्ताले इन्सेकले स्थानीय समुदायलाई आफ्ना मौलिक हक पाउनका लागि गरेको खबरदारीले सकरात्मक प्रभाव पारेको भन्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बन्ने अवसर प्राप्त भएको बताए ।

Photo20180616Kapilvastu1

उनले जिल्लामा समधान हुने यहिँबाट समाधान गर्न जनप्रतिनिधि, कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै जिल्लाबाट समाधान हुन नसक्ने समस्या सरकार र सदनमा उठाउने बताए ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी जगन्नाथ लामिछानेले इन्सेक तथा मानव अधिकार निगरानी समूहले बेलाबेलामा जिम्मेवार निकायलाई घच्घच्याई रहनाले सेवाग्राहीहरूले पाउने सेवा सुविधा पाउनमा सहज भएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले इन्सेक र मानव अधिकार निगरानी समूहले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवालमा जिम्मेवार निकायलाई खबरदारी गर्नुको साथै मानवीय कार्यपनि गरेको बताए ।

अनाथ बालबालिका एसओएससम्म लैजानेलगायतका पीडितको पक्षमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएकोमा धन्यवाद दिएका थिए ।

बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ उपाध्यायले निगरानी समूहले अनुदानमा घोटला भएको कुराको ध्यानाकर्षण गराएकोले अनुदानको धानमा भएको घोटलाको छानबिन समित गठन गरेको भन्दै दोष देखिए कारबाही गर्ने बताए ।

सेवाग्राहीहरूले बुद्धभूमि नगरपालिकाको कृषि शाखाले नागरिकलाई अनुदानमा दिएको धानको विउमा घोटला गरेको, विउ वितरणमा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षलगायतलाई कोटा बाँडेर आआफ्ना मान्छेलाई अनुदानको धानको विउ बाँडिएको, स्वास्थ्य विमा गरेकाले तौलिहवा अस्पतालबाट उपचार सुरू नगरेको, अस्पतालमा कर्मचारीले पोशाक नलगाउँदा सेवाग्राही हुन् वा कर्मचारी हुन् भनी चिन्न नसककिनेलगायतका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए ।

शिक्षाको अधिकार निशुल्क भनेपनि विभिन्न बहानामा शुल्क तिर्नु परेको, सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर खस्कँदै आएको, शिक्षक दरबन्दी नहुँदा शिक्षासम्बन्धी समस्यामा रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सेवाग्राहीले सोधेका प्रश्नको शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिका प्रतिनिधि बाबुराम भट्टराई, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र भगत, जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रतिनिधि खुर्सेद अहमद खाँलगायतले जबाफ दिनुका साथै आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नन्दराम पौडेल

अन्य

भिडियो