अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको अयोजनामा पुस १६ गते सेवाग्राही र सेवाप्रदायक निकायबिच जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने भएकाले स्थानीय तहका प्रमुखहरूले योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए ।
इन्सेक नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले दुवै पक्षबिचको छलफलले समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने बताए ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख खिमबहादुर खड्काले महिला मृत्यु दर र बाल मृत्युदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमी भएको बताए । उनले अब स्थानीय तहलाई सबै अधिकार भएकाले स्थानीय तहले पुरा गर्ने बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोर्खबहादुर थापाले जिल्लामा करिब २ सय शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको बताउँदै सबै अधिकार स्थानीय तहमा रहेको बताए ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बसिर अहमद खानले राज्यले पछिल्लो केही वर्षयता कृषिमा लगानी थपेको बताए । उनले माटो परीक्षण गरी खेती गर्न सुझाव दिए ।
बाँके निकुञ्जका निमित्त प्रमुख लालबहादुर भण्डारीले निकुञ्ज पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम नभएको तर केही राहत रकम भएको बताउँदै वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको बताए ।
विनोद पाण्डे