INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

सुनसरीमा १० महिनामा ७० ओटा बलात्कारका घटना

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ का सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सुनसरी सदरमुकाम इनरूवामा कात्तिक ३० गते सम्पन्न गरिएको छ ।

सन् २०१८ को जनवरी १ देखि हालसम्मको अवधिमा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका १ सय ३८ ओटा घटनामा १ सय ५९ जना पीडित भएको प्रतिवेदन समीक्षा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ ।

इन्सेक सुनसरीले अभिलेख गरेको तथ्याङ्क अनुसार १० महिनाको अवधिमा ७० ओटा बलात्कारका घटना भएका छन् । जसमा ६५ ओटा बलात्कार र ५ ओटा बलात्कार प्रयासका घटना छन् ।

इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार सो अवधिमा ११ जनाको हत्या, चार ओटा कुटपिट, घरेलु हिंसा र बहुविवाहका २० ओटा, मानव बेचबिखनका चार ओटा, गोली प्रहारको एउटा, अपहरण एक सहित गरेर १ सय ३८ ओटा घटना छन् ।

समीक्षा कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी राजन अधिकारीले अधिकारसँगै कर्तव्यको पालनामा जोड दिए । एसपी अधिकारीले मानव अधिकारका क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् १९९२ देखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएकोमा प्रशंसा गर्दै अधिकारसँगै नागरिक कर्तव्यमा जोड दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले इन्सेकले सन् २०१८ भरका घटनाहरूलाई अभिलेखीकरण गरी नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०१९ प्रकाशन गर्ने तयारी गरेकोमा शुभकामना दिए ।

प्रजिअ उप्रेतीले जिल्लामा राज्य तर्फबाट कुनै प्रकारको मानव अधिकारको हनन् नगरेको बरू कानुन कार्यान्वयका क्रममा घटनाहरू भएको बताए ।

सुनसरीमा बलात्कार, बलात्कार प्रयास, बाल विवाह, बहुविवाह, हत्या, महिला तथा घरेलु हिंसाजस्ता घटनाले सन् २०१८ मा समाजमा नकारात्मक असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा इनरूवाका पूर्व मेयर तथा समाजसेवी गोपाल कोइरालाले आधुनिकतातर्फ जाने मानिसका कारण मानव अधिकार हनन् हुने गरेको बताए ।

कतिपय अवस्थामा राज्य कमजोर हुँदा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटना भएको कोइरालाले दावी गरे ।

कार्यक्रममा शिक्षक मञ्चका रामनारायण यादवले १ सय ३८ ओटा घटनामा १ सय ५९ जना पीडित भएको अभिलेखलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । यादवले अध्ययन र अभिलेख गरिएका घटनामा राज्यपक्षबाट भएका ६ ओटा घटना मात्रै देखिएकाले त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार समेतलाई समावेश गर्न सुझाव दिए ।

अधिकारकर्मी तथा साझा न्याय मञ्चका अध्यक्ष डिवी शाह विगतका हरेक समीक्षामा सङ्कलित सुझावलाई मध्यनजर गर्दै यो वर्ष पनि विभिन्न घटनाहरू सङ्कलन गरिएकोमा धन्यवाद दिँदै छुवाछुत, विभेद र अन्तरजातीय विवाह गरेको कारणले भएका घटनाहरू समेट्न इन्सेकलाई सुझाव दिए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धु्रवबहादुर खड्काले राज्यका संयन्त्र अर्थात् प्रहरी–प्रशासन, स्थानीय तहसम्म आएका मात्र नभई बाहिर आउन नसकेका घटनालाई पनि समेट्ने प्रयास गरेर इन्सेकले सार्थक काम गरेको बताए ।

जयकृष्ण यादव

अन्य

भिडियो