अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रम ०८१ फागुन १३ गते महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक वर्षको अवधीमा (सन् २०२४ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म) मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाबाट १ हजार ९९ जना पीडित भएको तथ्य तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले सन् २०२४ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राज्य पक्षबाट एक महिला सहित ११ जना र अन्य पक्षबाट १ हजार ५४ महिला सहित १ हजार ८८ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
२५ जना क्षमता रहेको बाल सुधार गृह, डोटीमा ६१ जना राखिएको र काराकारमा पनि क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएका कारण कैदीबन्दीहरुले आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरको बताउँदै वातावरणीय प्रभावका कारण बसाइसराई, वायु प्रदुषण, खाद्य संकट, खानेपानी, सरसफाईलगायतका समस्याहरु देखापरेको र बाढीपहिरोका कारण नागरिकहरु विस्थापित भइरहेकाले यी विषयहरुलाई पनि वर्ष पुस्तकमा समेटिएको उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी तथा जिल्ला समन्वय समिति, कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्दै आएको, प्रहरी भित्र आत्महत्याका घटनाहरु बृद्धि भइरहेको, कारागारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धीत निकायले ध्यान दिनु पर्ने र इन्सेकले मानव अधिकार स्थिति सूचकमा दलित अभियानकर्मी खगेन्द्र सुनारले स्वयमले झन्जीर लगाएको अवस्थामा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको तस्विर प्राकशन गर्नु आपत्तिजनक रहेको समेत बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले प्रहरी प्रशासनले मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गरिरहेको र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुले पनि संवेदनशील भई काम गर्न आवश्यक देखिएको बताउनु भयो ।
कारागारमा तोकिएको खर्च भन्दा बढी आर्थिक भार कुनै पनि कैदीबन्दीलाई दिएको भए त्यसको अनुगमन गरी कैदीबन्दीलाई थप आर्थिक भार कसैले पारेको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो ।
उच्च बार एशोसियेशनका अध्यक्ष भुपेन्द्र विष्टले सीमा चेकजाँचका क्रममा नागरिकहरुले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासाहरु आउने गरेकोले यस तर्फ प्रहरी प्रशासनले ध्यान दिनु पर्ने बताउनु ुभयो ।
नेपाल बार काउन्सिलका निर्वतमान पार्षद प्रकाशबहादुर पाण्डेयले मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको बताउँदै अधिकार उपभोगका क्रममा कर्तव्य पालनामा पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिएको बताउनु भयो ।
उच्च अदालतका अधिवक्ता उद्धवराज भट्टले अदालतमा बालबालिकाहरुलाई हतकडी लगाएर ल्याउने गरिएको र कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुबाट नाईकेहरुले पैसा असुल्ने गरेको गुनासो आउने गरेका कारण यसतर्फ प्रशासनले ध्यायन दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
द्धन्द्धपीडित तथा एकल महिला विकास केन्द्र, कञ्चनपुरका अध्यक्ष सीता बोहराले द्धन्द्धपीडितहरु अझै पनि न्यायको पर्खाईमा रहेका कारण अपाङ्ग तथा सहिद परिवारको न्यायको लागि सबै क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार एलाइन्स, सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष कोमलनिरन्जन भाटले भूमीहिन तथा सुकुम्बासीहरुको समस्या विकराल अवस्थामा रहेकोले आगामी वर्ष वर्ष पुस्तकले भूमिहिनहरुको समस्यालाई पनि समेटनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।