भूकम्ले घर भत्काए पनि अनुदान रकम पाउन वञ्चित रहेका भूमिहीन र सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्ने उद्धेश्यका साथ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रद्वारा गठित मानव अधिकार सञ्जालले सिरानचोक गाउँपालिका-६ गाँखुस्थित नयाँ साँघुमा भदौ ३१ गते सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
नयाँ साँघुमा वर्षौँदेखि सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका भूमिहीनहरूको घर २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भत्किएपनि अनुदान रकम पाउनबाट आफूहरू वञ्चित भएको भूमिहीनहरूले बताए ।
‘वर्षौँदेखि यहीँ बस्दै आएका छौँ । भूकम्पले घर भत्कियो । पैसा पाउने सूचीमा नाम पनि निक्लिएको छ । लालपुर्जा छैन । अनि हामीले घर बनाउनै पाएनौँ ।’-स्थानीय मनबहादुर परियारले गुनासो गरे ।
४० वर्षदेखि आफूहरू सार्वजनिक स्थलमा झुप्रो हालेर बसेको र ज्यला मजदुरी गरेर खानाको जोहो गर्ने गरेको दुर्गे परियारले बताए । ‘अहिले त त्यहि झुप्रो पनि छैन । भूकम्पले भत्काइहाल्यो । अर्को घर बनाउन लालपुर्जा चाहिन्छ रे ।’-परियारले भने ।
सरकारले घर बनाउन ३ लाख रुपियाँ मात्र दिएर नहुने र पैसाको साथमा आफूहरूलाई घर बनाउने जग्गा पनि देखाइदिनुपर्ने अधिकांश सुकुम्वासीहरूको माग छ ।
छोरा अन्यत्र हुने र बृद्घ बाबा आमा गाउँमा भूकम्पले भत्किएका घरमा बस्ने गरेको भएपनि उनीहरूले अनुदान रकम नपाएको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी छविलाल घलेले बताए । ‘छोरा काठमाडौँमा छ । बाबु आमा यहाँ छन् । छोराछोरीसँग काठमाडौँ गएर बस्न उहाँहरू मान्नुहुन्न । छोराको काठमाडौँको घर देखाएर यहाँ बाबा आमालाई पैसा दिएको छैन ।’-घलेले भने-‘त्यसो गर्दा बृद्घबृद्घा भूकम्पले भत्किएकै घरमा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ ।’
माओवादी केन्द्रका बैकुण्ठ तिवारीले अधिकांश घर भत्किएपनि ५० प्रतिशत घर मात्र लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश भएको बताए । ‘आधा मान्छे पैसा पाउनबाट छुटेका छन्, जसरी हुन्छ भूकम्पले भत्किएका सबै घरले पैसा पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्यो ।’-उनले भने ।
एमालेका बावुराम बोगटीले अनुदान रकम लिन झञ्झट भएको गुनासो गरे । ‘बिहान बेलुकी मजदुरी गरेर बालबच्चा पाल्नुपर्ने मान्छेलाई किस्ताको पैसा लिन ५/७ पल्ट सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ, घर बनाइसकेपछि किस्ता दिन सहज कसरी हुन्छ त्यतातिर सोचिदिनु पर्यो ।’
सिरानचोक गाउँपालिका-६ का वडा अध्यक्ष नारायण दानीले भूकम्पले भत्किएका घरको बहुस्वामित्व हुँदा समस्या थपिएको बताए । ‘भूकम्प जानुअघि एउटै घरमा दुई/तीन भान्सा बनाएर बसेका छन् । १ जनाको मात्र नाम निक्लँदा दाजुभाइमा कसले घर बनाउने अन्यौल छ ।’-उनले भने । अधिकांश ढुङ्गा माटोको घर बस्न योग्य नभएपनि आधाआधिको लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश नभएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समतिको सचिवालयका प्रमुख शिव पौडेलले अहिले गुनासो सम्बोधनको चरणमा आफूहरू रहेकाले गुनासो सम्बोधन पश्चात सुकुम्वासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्घता जनाए ।
‘सुकुम्वासी हुँ भन्ने परिचय खुल्ने कार्ड बनाउनु । अब हामी सुकुम्वासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नेतर्फध्यान केन्द्रित गर्दैछौँ ।’-उनले भने । गोरखा जिल्ला भर ८ सय ३३ परिवार सुकुम्वासी भूकम्प पीडितले घर बनाउन नपाएको उनले बताए । छुट भएका घरधुरीको पुनः सर्वेक्षण भएकाले वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर इञ्जिनियरलाई घर देखाउन उनले आग्रह गरे । कतिपय भूकम्प पीडितको समस्या निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हल गर्न सक्ने उनले बताए ।
मानव अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष यदु अधिकारीले भूकम्प पीडितको समस्या समाधान गर्न आफूहरूले निरन्तर आवाज उठाइरहने बताए ।
हरिराम उप्रेती