युटुव लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा समाजमा विकृति फैलाएको भन्दै यसलाई नियमन गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको समन्वयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले असार १८ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकारको सवालमा सञ्चारकर्मीसँगको समन्वय बैठकका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन ।
सहभागीहरूले सामाजिक सञ्जालले समाजमा ल्याएको विकृतिकै कारण सञ्चारकर्मीहरू जोखिममा परेको, मास मिडियाहरूको विश्वसनीयतामा चुनौति थपिएको, र पीडितको गोपनियतालाई ध्यान नदिएकोले यसलाई नियमन गर्नेतर्फ राज्यले पहल कदमी नगरेको प्रति दुःखेसो पनि पोखेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले सामाजिक न्याय, मानव अधिकार संरक्षण र समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोहोर्याउने मिडियाको प्रमुख कर्तव्य भएकाले मिडिया सदैव मानव अधिकार मैत्री बन्नुपर्ने बताउनु भयो । मास मिडियालाई नियमन गर्ने पत्रकार आचार संहिता बने जस्तै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न संघ र प्रदेश सरकारले तत्काल कानुन निमार्ण गर्नुपर्ने अध्यक्ष देवकोटाले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक कर्णाली संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीबिच सहकार्यको खाँचो रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनमा परेका पीडितहरूको न्याय निरूपण नहुँदासम्म इन्सेकले नियमित अनुगमन गर्दै आएको संयोजक सुवेदीले उल्लेख गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक युवराज शर्माले सामाजिक सञ्जालले (साना मिडिया) मास मिडियालाई विस्थापित गर्न खोज्नुको साथै समाजमा नकारात्मक सन्देश दिएको चर्चा गर्दै तत्काल यसलाई नियमन गर्नेतर्फ राज्य लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
विश्वविद्यालयकै उपप्रध्यापक केशवी जोशीले सामाजिक सञ्जालहरूले महिलामाथि हुने हिंसा तथा उनीहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई प्रश्रय दिइरहेको र यसले उनीहरूमा पीडा थपिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पुर्व डिन पिताम्बर ढकालले मिडियाले सदैव मानव अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धनमा टेवा पुग्ने समाचार पस्कनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
अधिवक्ता गणेश वलीले विद्युतिय अपराधको मुद्दा हेर्ने अधिकार काठमाण्डौ जिल्ला अदालतलाई मात्र रहेको हुँदा सामाजिक सञ्जालको कारण भएका पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो । कम्तीमा प्रदेश स्तरसम्म विद्युतिय अपराधको उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्नेगरी न्यायलयको व्यवस्था गरिनु पर्ने अधिवक्ता वलीको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका पुर्व अध्यक्ष श्रीधर पौडेल, शाखा सचिव ललित बुढा, पत्रकार मुना हमाल, गोविन्द खत्री, मधुवन विसी, यज्ञ खत्री, लक्ष्मी भण्डारी र गणेश विसुले छलफलमा बिचार राखेका थिए ।
प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले सहजिकरण गरेको कार्यक्रम सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष ललित बसेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
