नागरिक संस्थाले सरकारको सहयोगीको रूपमा काम गर्दा पनि आलोचित हुनु परेको एक कार्यक्रमका सहभागी गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा भदौ १३ गते चरिकोटमा आयोजित नागरिक समाजः साझा जबाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत ‘नागरिक समाजको स्वनियमन तथा आन्तरिक सुशासनका लागि जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया’ कार्यक्रमका सहभागीहरूले आवाज विहीनका आवाज उठाएको, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सवलीकरणलगायतका काम गर्दासमेत आलोचित हुनु परेको गुनासो गरेका हुन् ।
आफ्ना गतिविधि सरोकारवालालाई समयमै नबताउनु, दातृमूखी भई उद्देश्य फेरबदल गर्नु, संस्थाको दीर्घकालीन योजना नहुनु, एक अर्का संस्थाप्रति समन्वयको कमी हुनु, पारदर्शिताको कमी हुनु, विषयगत दक्षताको अभाव हुनु, आन्तरिक सुशासन नीति नहुनु, जिम्मेवारीबाट पन्छने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, सरकारी नीति नागरिक समाजमैत्री नबन्नुले पनि समस्या भएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
सुधार गर्नु पर्ने पक्षका बाबजुद नागरिक समाजका संस्थाले सरकारको उपस्थिति कम हुने दुर्गम क्षेत्रमा विकास साझेदार भई काम गरेको, विभेद अन्त्यका काम गरेको, आवाज विहीनका आवाज उठान गराएको, अधिकारमूखी पद्धतिको विकास हुँदै आएको, सहभागितामा जोड दिएको, न्यायोचित वितरण प्रणालीको लागि आवाज उठाएको, सशक्तिकरण र कानुनी शासनमा जोड दिएको, बहस, पैरवी जस्ता क्रियाकलापबाट सम्बन्धित पक्षलाई जबाफदेही बन्न प्रेरित गरेको, सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता गराउने गतिविधि सञ्चालन गरेकोलगायतका कारण समुदाय नागरिक संस्थाप्रति विश्वास तथा आस्था रहेको छलफलको निचोड रहेको थियो ।
उद्धव पोखरेल