सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मानव अधिकार, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कानुनका विज्ञ, द्वन्द्वको कहाली र पीडाको अध्ययन, अनुसन्धान र चिन्तन गरेका पङ्क्तिबाट आयोगका पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले ०८१ चैत २४ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायः चुनौती र भावी कार्यदिशा विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय निगरानी समितिका संयोजक सुशील प्याकुरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सही दिशामा लैजान हरसम्भव प्रयास गरिराख्नु पर्ने बताउनु भयो । “सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन हुने आयोगमा राजनीतिक दलले भागवण्डा गर्ने प्रयास गर्नेछन्” प्याकुरेलले भन्नुभयो– “अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरुले उपयुक्त मान्छे खोज्न र राम्रो मानिसको खोजीमा सहयोग गरिरहनु पर्छ ।” उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई साँचो अर्थमा टुङ्याउने हो भने आयोगको पदाधिकारी छनौट प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन प्रदेशस्तरमा भएपनि इमान्दारीपूर्वक छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण नभए पीडितको समस्या यथावत रहने र सबैमाथि प्रश्नचिन्ह उठने भएकाले आयोगमा योग्यता पुगेको अध्यक्ष आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताउनु भयो । कसले, कहाँ, कहिले कुन किसिमको मानवता विरुद्धको अपराध गर्यो भन्ने तथ्याङ्क इन्सेकसँग अभिलेख रहेको र सहयोगका लागि तत्पर रहेको भन्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय निगरानी समितिका संयोजक सुशील प्याकुरेलले समस्या समाधानका लागि वातावरण मिलाउन र व्यवहारवादी भएर हिंडन सक्ने व्यक्तिको खोजीमा चनाखो भएर चासो लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले द्वन्द्व रुपान्तरण गरेर मात्र द्वन्द्व समायोजन हुने बताउनु भयो । राज्यले द्वन्द्वका कारक तत्व पहिल्याउन र समाजले कमजोर पीडितलाई जोगाउन जरुरी रहेको भन्दै उहाँले देखिजान्ने, सुनिजान्ने, परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा सत्य स्थापित हुनुपर्ने बताउनु भयो । द्वन्द्वपीडितले विश्वास गरेका मानिसले मात्र सत्य स्थापित गर्न सक्ने भन्दै इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष प्याकुरेलले पीडित र पीडकसँगै समाजका मानिसलाई राखेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भयो ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण पोखरेलले न्याय प्रक्रिया ढिला भएपछि पीडिकमाथिको आक्षेप र पीडितको आवाज कमजोर हुँदै जाने भएकोले नियतवश संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बाइएको बताउनु भयो । आवाज कमजोर पारेर अन्तराष्ट्रिय जगतलाई देखाउनैका लागि एकपछि अर्को आयोग गठन गरिएको बताउँदै उहाँले न्याय प्रकृया विधिवत रुपले अघि बढाउन दवाव दिनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउनु भयो । न्याय प्रकृयालाई पीडितमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै उहाँले राजनीतिक दलका एसम्यान भन्दा द्वन्द्वको समस्या, पीडा जानेका, बुझेका मानिस आयोगमा जानुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणी आचार्यले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने काम सरकारको भएकाले सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्न नहुने धारणा राख्नु भयो । यसका लागि द्वन्द्व पीडितहरूका प्रतिनिधिहरूसमेत समेटेर आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न उहाँले सुझाव दिनु भयो । उहाँले आयोगको पदाधिकारी छनोट समितिले यस अघि तयार पारेको नाममा सहमति नभएकाले नयाँ व्यक्तिहरू खोज्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक दिनेश श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टीहरू अनिर्णयको बन्दी बन्दा संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन अलमल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन सम्बद्ध सबै पक्ष लचिलो भएर पीडितलाई न्याय दिन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर पोखरेलले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा अवरोध उत्पन्न नहोस् र पीडक व्यक्ति वा समूहले कुनै पनि बहानामा फाइदा नलिओस् भनेर इन्सेकले निगरानीको पहल गरिरहेको बताउनु भयो ।
आयोगको पदाधिकारी चयनमा समस्या भए न्याय प्रकृया लम्बिने र द्वन्द्वको अध्ययन गरेका विज्ञको साटो दलको निकटताका आधारमा भए सर्व स्वीकार्य नहुने भएकाले आयोको गठन, कार्यविधि र सरकारबाट आवश्यक सहयोगजस्ता विषयहरुमा इन्सेकको सरोकार रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका पूर्व अध्यक्ष यज्ञ शर्माले दलहरूवीच संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने मार्गचित्रका विषयमा साझा सहमति भए मात्रै आयोगले काम गर्न सक्ने बताउनु भयो ।
वेपत्ता परिवार समाजका रुपेश साहले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग चाँडो गठन हुनुपर्ने र न्याय प्रकृयामा अवरोध गर्न नहुने बताउनु भयो । साहले भन्नुभयो– “हामीले न्याय मागेका हौं । छिटो आयोग गठन गरेर संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गरियोस् ।”
सिविन नेपाल कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बासु अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायका लागि नागरिक तहबाट निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउनु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ मोरङकी अध्यक्ष विष्णु शर्माले आयोग गठन गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन खवरदारी जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति डा. जीवनकुमार ढकाल, बेपत्ता परिवार समाजका तुलसीप्रसाद आपागाई, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका डिल्लीराम लम्साल, प्रयास नेपालका त्रिलोक न्यौपाने, एडभोकेसी फोरमकी अधिवक्ता रुक्मिण दाहाल, अधिकारकर्मी देबी बास्कोटालगायतकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया दलिय सहमतिका आधारमा चाँडो निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
कार्यक्रमका वक्ताहरुले संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक प्रक्रिया पनि भएका कारण राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुङ्गोमा पुग्ने बताएका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले तेस्रो पटक पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसके पछि चौथोपटक त्यही समितिलाई मन्त्रिपरिषद्को ०८१ चैत ११ गते बसेको बैठकले पुनः जिम्मेवारी दिएको छ ।
