सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानुन र पीडितको न्याय विषयक छलफल कार्यक्रम ०८१ भदौ १३ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, एड्भोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, फातिमा फाउण्डेशन, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, न्यायको लागि द्वन्द्वपीडित समाज, द रेड क्रस सोसाइटी, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, सूचना र मानव अधिकार केन्द्र, लर्निङ खबर, नागरिक आवाज, ल स्टोरी किचेन लगायत सङ्घसंस्थाको आयोजनामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानुन र पीडितको न्याय विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सम्बोधन गर्न सबैले राज्यलाई पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक नगरेकोले पीडित परिवारहरू विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको उहाँको भनाइ छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महतले तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सम्झौता भए पनि शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा समेत बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक नहुनुले पीडितहरूलाई थप पीडा थपिएको बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक एवम् अधिवक्ता बसन्त गौतमले द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म पछि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता अनुकुलको कानुन बन्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । तत्कालीन नेपाल सरकार तथा विद्रोही माओवादी पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ लगायतका विभिन्न समयमा भएका सम्झौता, समझदारीहरूमा बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई बाहिर ल्याउने, पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएता पनि सो कुराले हालसम्म मुर्तरुप लिन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
मानव अधिकार अयोगको लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालयका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले राज्यले बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न नसकेको कारण जहिले पनि पीडितहरूको एउटै समस्या सुनिरहनुपर्ने बताउनु भयो । द्वन्द्वपीडित सबैको अवस्था दयनीय भएको भन्दै न्याय नपाउन्जेलसम्म यस्ता कार्यक्रम गरिरहनु पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङले जिल्लाका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका बारेमा चासो र चिन्ता लिँदै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूर्णको व्यवस्थाको लागि मागहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरकार निकायलाई पहल गरिदिने प्रतिबद्ध व्यक्त गर्नुभयो ।
न्यायको लागि द्वन्द्वपीडित समाजका प्रमुख चन्द्रकला उप्रेतीले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरणमा आफूहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगाएत विभिन्न ठाउँमा वृक्षरोपण गरेको बताउनु भयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि पास भएको विधेयक गाउँगाउँमा रहेका पीडित परिवारसम्म जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित निरन्जनकुमार चौधरीले सुखदुख गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका परिवारलाई बलपूर्वक बेपत्ता बनाएर पीडित परिवारलाई आन्दोलित हुन बाध्य पारेको बताउनु भयो । राज्यले पीडित परिवारलाई पटक पटक आश्वासन दिने तर केही पनि नगर्ने उहाँको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडित पार्वती बुढाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन अनुभव भएका व्यक्तिलाई सहभागि गराइ पीडित मैत्री कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
