जिल्ला समन्वय समिति, सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा पीडितले चनाखो बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । असोज ५ गते अनौपाचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सहकर्मी समाज र मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले ३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरामा आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा आयोजित सरोकारवाला निकायसँगको छलफल कार्यक्रममा उहाँले बताउनुभएको हो ।
उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन पनि पास भइसकेको भन्दै अब पीडितले आफ्नो अधिकारका सवालमा निरन्तर चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘नौ ओटै स्थानीय तहमा मानव अधिकार समन्वय समिति गठन भएका छन् । त्यहाँबाट पनि आफ्नो विषयमा तपाईं आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ । त्यस्तै प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधि मार्फत आफ्ना गुनासा, उजुरी र सुझाव पेस गर्न सक्नुहुन्छ । अब ऐन आएको छ । सोही अनुसार कार्यविधि र नियमावलीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व तपाईं हामीलाई छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले उक्त ऐनको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा खुल्न नसकेका मानव अधिकार हननका घटनाहरू समेत समावेश हुने भएकोले पीडितहरूले सक्रियता बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ऐनमा पीडितमैत्री विषयहरू समेत रहेकोले थप आशा पलाएको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले यस ऐनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा पीडितलाई सहज हुने बताउनु भयो ।
यसैगरी अधिवक्त गिता कोइरालाले बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारलाई न्याय दिलाउन साझा पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत अन्तर्गत रहेको महिला, बालिबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका प्रमुख सपना पौडेलले राज्य र तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सबै निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगालले २०७१ सालमै उक्त ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आफूहरूले आवाज उठाए पनि निकै लामो समयपछि पीडितमैत्री ऐन आएकोले कार्यान्वयनमा सबै जना एकताबद्ध भइ आवाज उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा ऐनमा व्यवस्था भएका सकरात्मक पक्ष र केही जटिल विषयहरूमा समेत अन्तर्क्रियात्मक छलफल गरिएको थियो ।
