अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा मानवअधिकार निगरानी समूह, न्यायीक समितिका सदस्य र जनप्रतिनिधिहरूकालागि क्षमता अभिबृद्धि कार्यशाला फेदिखोला गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ ।
असोज १६ र १७ गते सञ्चालन गरिएको कार्यशालाको उद्धघाटन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
‘नागरिकका स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चितता का लागि जनताले निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्ने औषधीहरू, बालबालिकाहरूका लागि खोपको उपलब्धतालाई जोड दिएका छौं भने गर्भवती महिलाहरूका लागि मोबाइल सेवा उपलब्ध गराएका छौं ।’,– अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो– ‘हामी सुशासन स्थापित गर्न लागि परिहेका छौ ।’
उहाँले गाउँपालिकाले बजार अनुगमन गरी अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण भएको छ कि छैन भनी नियमित अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष देवी थापाले मानवअधिकारका आयामहरू परिवर्तन भएकाले निती तथा कार्यक्रमहरू मानव अधिकारका विषयलाई समेट्ने गरी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘हिजोका दिनमा भौतिक विकासलाई मात्र विकास मान्ने सोचाइ थियो अब अहिले भौतिक विकास मात्रै नभएर मानविय विकासलाई पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’,–थापाले भन्नुभयो ।
उहाँले इन्सेकद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रमले नागरिकहरूमा अधिकारको लागि सचेतना अभिबृद्धि भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका उपनिर्देशक नितु गर्तौलाले निती तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा भौतिक विकासलाई मात्रै नभएर मानविय विकासलाई पनि उत्तिकै सम्बोधन गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
उहाँले मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव प्रसाद खकुरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारलागि गाउँपालिकाले बनाएको निती तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
कोरोना भाइरसका कारण नागरिकका स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा ठुलो असर पु¥याएकाले अव बिस्तारै ती अधिकारको सुनिश्चिताका लागि दिर्घकालिन योजनाका साथ गाउँपालिका लाग्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
दुई दिन सम्म सञ्चालन भएको कार्यशालामा मानव अधिकारको अवधारणा, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सम्बन्धमा गाउँपालिकाको निती योजना र कार्यान्वयनको अवस्था, स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार, संविधान, मौलिक हक र न्यायीक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, मानव अधिकार विकास पद्धती, मनोसामजिक समस्या र समाधान विषयमा प्रशिक्षण दिइयो ।
तालिममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपनिर्देशक नितु गर्तौला, गाउँपालिका प्रशासकिय अधिकृत नन्दलाल शर्मा, गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव प्रसाद खकुरेल, कोपिला नेपालका प्रेम भट्टराई र इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले सहजीकरण गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका वडाअध्यक्ष, न्यायीक समिति सदस्यहरू, वालअधिकार चेतना समूहका पदाधिकारी, वडासदस्यहरू गरी ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
मानव अधिकार निगरानी समूहका संयोजक लेखनाथ पराजुलीको अध्यक्षतामा उद्धघाटन भएको कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक गण्डकी प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले गर्नुभएको थियो ।
