मानव अधिकार निगरानी समूह, गोदावरी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको सहकार्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवालमा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम जेठ ६ गते अत्तरियामा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले शुक्लाफँटा नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर नगर क्षेत्रभित्र निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न बजेट छुट्याएको जनाकारी पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
राज्यले नागरिकको आधारभुत अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा उनको भनाई छ ।
कार्यक्रमका सहभागी निर्मला कुवँरले स्वास्थ्य चौकीमा ३५ प्रकारका औषधि निशुल्क पाउनु पर्नेमा औषधि अभावका कारण सेवाग्राहीहरू बाध्य भएर निजी क्लिनिकमा जानु परेको बताइन् ।
संविधानमा निशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टी गरिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएका कारण शुल्क तिरेर आफूले पाँच छोरीलाई विद्यालय पठाउनु परेको जग्गु पार्कीले गुनासो गरिन् ।
गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कठायतले यस आर्थिक वर्ष प्रावि र माविका लागि बजेट विनियोजित गरेको बताउँदै स्वास्थ्य चौकीमा समयमै पर्याप्त मात्रामा औषधि पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
मैनामोती चौधरी