अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा सञ्चालित स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत वैशाख १३ गते तौलिहवामा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवालमा नगरपालिका स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
मानव अधिकार निगरानी समूहका सदस्य, स्थानीय, जनप्रतिनिधि, बाल अधिकार चेतना समूहका प्रतिनिधि सेवाग्राही तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा स्थानीयहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासो तथा समस्या राखेका थिए ।
सेवाग्राही अङ्कित मिश्राले कृषि र पशु कार्यालयले वितरण गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको, निशुल्क भनिएका विउ मल आफ्ना मान्छेहरूका घरघरमा पुर्यायाउने तर सेवाग्राहीले कार्यालय आउँदा नपाउने गरेको बताए् ।
सेवाग्राही पवित्रा कस्तुरा सिग्देलले स्वास्थ्य चौकीहरूमा ३५ प्रकारका औषधि निशुल्क भनिएपनि सिटामोल बाहेक अरू नपाउने गरेको गुनासो गरिन् ।
लिला खनालले स्वास्थ्यचौकीमा उपचार गर्न आउने मान्छेलाई स्वास्थ्यकर्मीले चेकचाँज नै नगरी औषधि दिने गरेको आरोप लगाइन् । यस्तै रमिता मरासिनीले भिटामिन वि कम्पेक्स निशुल्क पाइनी भएपनि बाहिर किन्न पठाएको गुनासो गरिन् ।
तिलौराकोट माविका प्रधानाध्यापक सञ्जय बर्माले राज्यले ५० जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक हुनु पर्ने मापदण्ड बनाएको भए पनि एउटा कक्षामा ९० जना विद्यार्थी पठाउनु पर्ने अवस्था रहेको विद्यार्थीका अनुपातमा शिक्षक नहुँदा पढाइमा समस्या रहेको बताए ।
प्रदेश सभाका सांसद धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तवले राज्यले दिने सेवा सुविधाकाबारे नागरिकले उठाएका विषयलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै भने–‘हामी जनताका सेवक हौँ । शासक होइनौँ । जनताको करबाट पालिएका कर्मचारीहरू जनउत्तरदायी हुनु पर्छ ।’
सभासद श्रीवास्तवले नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार जस्ता मौलिक हकका विषयमा इन्सेकले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम दुई ओटा वडामा मात्र नभएर १० ओटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला स्मन्वय समितिका प्रमुख नारायण खनालले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा इन्सेकले स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन गरेको प्रयास सकरात्कमक भएको बताए ।
प्रमुख खनालले यस पहिलेको अन्तरक्रियामा बुड्ढीमा शुद्ध खाने पानीको अभाव रहेको गुनासो आएकोले बुद्धभुमि–४ बुड्ढीमा शुद्ध खानेपानीका लागि समन्वय समितिबाट ७० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी कसोधनले सेवा प्रदायकहरूको आँखा नगएको स्थानमा सेवाग्राहीले उठाएका महत्वपुर्ण विषयप्रति आफू गम्भीर भएको भन्दै आगामी नगर कार्यापालिकाको बैठकमा छलफल गर्ने बताइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पोखरेलले सेवाग्राहीबाट आएका समस्या तथा विषयलाई सम्बोधन गर्न विषयगत कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।
नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिनु पर्ने भन्दै सबै राष्टसेवक जिम्मेवार भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले कुनै गुनासो भए लिएर आउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरे ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी जगन्नाथ लामिछानेले इन्सेकले शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवाल नागरिकका मौलिक हक भएकोले राज्यले दिने सेवासुविधा निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ ।
निगरानी समूहले गत वर्ष उठान गरेको सवालमा हामीले नी अनुगमन गरेको स्मरण गर्दै नागरिक सचेत भए भ्रष्टाचार अनियमिता न्यून गर्न सकिने बताए ।
बुद्धभुमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्याले मानव अधिकार निगरानी समूह र इन्सेकले बेलाबेलामा सचेत बनाएको बताए ।
कतिपय जानी नजानी भएका कमजोरीलाई सच्याउने मौका पाएको बताउँदै उनले निरन्तर निगरानी गरिरहन समूहलाई सुझाव दिए ।
नन्दराम पौडेल