वादी समुदायका बालबालिकाले आवासको उचित व्यवस्था र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि निःशुल्क व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजना र मानव अधिकार समूह वीरेन्द्रनगरको समन्वयमा भदौ २२ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेश सरकार र वादी समुदायबीच आवास लगायतका विषयमा भएको सहमति र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वादी युवाहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
वादी समुदायको अवस्था अन्य दलित समुदाय भन्दा कमजोर रहेकाले यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानु पर्ने वादी सरोकार मञ्च वीरेन्द्रनगरकी अध्यक्ष शुशीला वादीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘१२ कक्षा सम्म त सरकारले शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ । इच्छा हुँदा हुँदै पनि त्यो भन्दा माथि पढ्न सएिको छैन ।’
सरकार र राजनैतिक दलले समेत वादी समुदायलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने र सरकार सञ्चालन गर्दा कुनै सहयोग नगरेको उहाँको गुनासो थियो ।
यसैगरी वादी अधिकार संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले संविधान अनुसार सरकारले वादी समुदायको मानव अधिकार रक्षा गर्न माग गर्नु भयो ।
प्रदेश सरकारसँगको सम्झौतामा गतवर्ष वादी समुदायको आन्दोलन रोकिएको तर सम्झौताका विषय कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन भएको उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश अस्पतालका डाक्टर नवराज केसीले वादी समुदायले पनि प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्नु पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरि उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र मिश्रले जमिन नहुने युवाहरूले व्यवसाय गर्न चाहेमा जमिनको भाडा सरकारले तिर्ने कार्यक्रम अगाडी ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
व्यवसायिक कृषि गर्नका लागि जमिन नभएका युवाहरूलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले यो कार्यक्रम ल्याएकाले वादी समुदायले यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्नसक्ने औंल्याउनु भयो ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर विसीले मन्त्रालयले लोपोन्मुख जाती तथा समुदायका लागि काम गर्दै आएको बताउँदै वादी समुदायमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ठोस काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
