अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधामको आयोजना तथा डिसिएको आर्थिक सहयोगमा दुई दिने वातावरणीय अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम असार १५ गते सुरु भएको छ ।
कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नु हुँदै इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले जलवायु परिवर्तनका कारण तराई–मधेश क्षेत्रमा वातावरणीय संकट गम्भीर बन्दै गएको बताउनु भयो । राजधानी काठमाडौं पछि सबैभन्दा बढी प्रदुषण मधेशमै देखिएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले वातावरणीय अधिकार मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुनाले यस प्रति राज्य गम्भिर नभएको भन्नुहुँदै मानव अधिकार रक्षकहरूले नीतिगत तहमा पैरवी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मधेस प्रदेश सरकार, मिडिया काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष कैलाश दासले वातावरणीय समस्यालाई लिएर तीन ओटै तहको सरकार गम्भीर नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले तत्काल बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र वातावरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी कायापलटका संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर उप्रेतीले बदलिदो वातावरण र त्यसका असरहरू बारे डिजिटल प्रस्तुति दिँदै प्रदुषण नियन्त्रणका उपाय, नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलको भूमिका र मानव अधिकारकर्मीको जिम्मेवारी बारे प्रकाश पार्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो,–“यदि वातावरण प्रदुषणलाई रोक्न सकिएन भने भविष्यमा मानव अस्तित्व माथि नै संकट आउन सक्छ । “घटना तथा तथ्य तथ्यांकका आधारमा राज्यर समाज गम्भीर हुन आवश्यक रहेको समेत उहाँले औंल्याउनु भयो ।
मुक्ति नेपालकी अध्यक्ष देवकुमारी महराले वातावरणीय समस्याका रूपमा बाढी, सुख्खा, असमयको वर्षा, अत्यधिक गर्मी, पानीको अभाव, र कृषिमा गिरावट जस्ता चुनौतीहरू दिनानुदिन बढिरहेको बताउनुभयो । यस्ता समस्याको समाधानका लागि राज्य गम्भीर, समन्वयात्मक र दीर्घकालीन नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोडदिनु भयो ।
त्यसैगरी मधेश आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघकी अध्यक्ष दीपिका लामाले वातावरणीय अनुसन्धानको अभाव, केही क्षेत्रमा कामै नहुनु, कतै कमजोर प्रयास हुनु, र युवामा चेतना नहुनु जस्ता समस्याहरू औंल्याउँदै वातावरणीय परिवर्तन नियन्त्रणमा सबै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।