अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश र मिथिला नगरपालिकामा गठित नगरस्तरीय मानव अधिकार समूहद्वारा असार ६ गते ढल्केवरमा वातावरणी अधिकार विषयक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन गरिएको छ ।
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरुले मिथिला नगरपालिका–१, ढल्केबरका बासिन्दा दूषित पानी र प्रदूषित हावा सेवन गर्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ । वातावरणीय अधिकारसम्बन्धी जनचेतना नहुँदा र सरकारी निकायको उदासिनताले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको सहभागीहरूको भनाई थियो ।
स्थानीयवासीहरूले धारामा आउने पानी धमिलो, दुर्गन्धित र प्रयोग अयोग्य भएको गुनासो गर्नु भएको छ । पानी प्रशोधन संयन्त्रको अभाव र नियमित सरसफाइ नहुँदा यस्ता समस्या बढिरहेको सहभागीहरुले बताउनु भएको छ ।
श्री जनता माध्यमिक विद्यालय नक्टाझिजका प्रधानाध्यापक श्याम कुमार यादवले भने,–“वन क्षेत्रमा छाडा चौपाया छाड्दा खोलानाला प्रदूषित हुन्छन्, सोही पानी पिउन यहाँका बासिन्दा बाध्य छन् ।” वहाँले राज्य र स्थानीय तहको उपेक्षाले जनस्वास्थ्य संकटमा परेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय ढल्केबरका प्रधानाध्यापक रामकुमार महतोले विद्यालय नजिकै सञ्चालनमा आएको प्लास्टिक उद्योगबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषित हावाले विद्यार्थी र स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा असर परेको बताउनु भयो । “बदलिँदो मौसम, बढ्दो तापक्रम र प्राकृतिक विपद्का घटना देखिँदै छन्, तर स्थानीय र प्रदेश सरकार मौन छन्,”–वहाँले गुनासो गर्नु भयो ।
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरूले मिथिला नगरपालिकाले पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढीको लागतमा खोला नालाको टेन्डर दिएको तर नदी उत्खनन गरी गिट्टी–बालुवा बिक्री गर्दा वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकूल असर परिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ । “बाढी, पहिरो र वन विनाशजस्ता समस्या बढ्दो छन्, तर स्थानीय निकाय स्वयं यस्तो कार्यमा संलग्न छ,”–मानव अधिकार समूहकी सदस्य कल्पना कडारीले बताउनु भयो ।
गोष्ठीको अध्यक्षता मिथिला नगरपालिका मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष मोहन कुमार महतोले गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य बुद्धनारायण सहनीले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूले नै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँनु हुँदै राज्य गम्भीर नभए नागरिक समाज स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
मधेस प्रदेश सरकार मिडिया काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष तथा समाचार दैनिकका सम्पादक कैलास दासले वातावरण संरक्षणमा सरकार गम्भीर नभए नागरिक समाजले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । “स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सबैको हो । जबसम्म नागरिक समाज सशक्त हुँदैन, संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदैन,”–उहाँले भन्नु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले वातावरणीय अधिकारसम्बन्धी सरकारको नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नु हुँदै नागरिकको स्वच्छ वातावरणको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भएको बताउनु भयो । कार्यक्रममा सहभागीहरुबाट उठेका वातावरणीय सवाललाई प्रदेश र स्थानीय सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याएर उक्त समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने वहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो।
