वातावरणको अधिकारका लागी वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरू संगठित भएर लाग्नुपर्नेमा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूले जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको समन्वयमा ०८१ असोज २० गते जनकपुरधाम स्थित तिरहुतीय गाछिमा बसेको बैठकले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ स्वास्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरी यसको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई राज्यको उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । तीनै तहको सकारले कानुन र नीति बनाएर नागरिकको स्वच्छ वातावरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
वातवरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिहरूलाई राक्ने वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक संगठित भएर लाग्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
अर्थ क्लिन ग्रीन फाउण्डेशनका अध्यक्ष दिपु ठाकुरले वातावरणीय अधिकारका लागि सबै संघ संस्थाहरूले अभियान नै चलाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । दिर्घकालिन फोहर व्यवस्थापनमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ध्यान नदिएको हुँदा फोहर व्यवस्थपनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गरी सोको कार्यान्वयन गराउने कार्यमा लाग्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
मधेस प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत समृद्धिका लागि वन परियोजनाका वातावरण सुरक्षा विज्ञ अजित श्रीवास्तवले वातावरणीय अधिकारका लागि संगठित र बलियो सञ्जाल बनाएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । वातावरणको घटनालाई अभिलेख गरी सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श गरी सरकार र सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
सेभ द हिस्टोरिकल जनकपुरधामका अध्यक्ष राजकुमार महासेठले फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ रहेपनि सो ऐन कार्यान्वयनको अवस्थामा नरहेको बताउनु भयो । ऐन कार्यान्वयनमा राज्यले दायित्व निर्वाह गरेमात्र नागरिकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था रहने उहाँको भनाई थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा वातावरणको अधिकारका लागि कानुन आवश्यक रहेकोले सोका लागि अधिकारकर्मीले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
यसैबीच बैठकले वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, धनुषा तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
