लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई निःशुल्क शिक्षा, सीपमुलक तालिम, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले पुस २४ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको यौनिक अल्पसंख्यक, महिला तथा दलितका मानव अधिकार पैरवीका लागि नागरिक समाजसँगको कार्यशालाका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको तथ्यपरक जनगणना गर्नुपर्ने, समाजमा घुलमिल हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, भेदभाव गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कानुन निमार्ण गर्नुपर्ने र सहज रूपमा संगठित हुने अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने भनाई राखेका थिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपालीले यौनिक अल्पसंख्यक, महिला तथा दलितका अधिकार सुनिश्चित हुने कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएकी नेपालीले लैङ्गिकता र जातीयताको आधारमा गरिने भेदभाव अन्त्य हुने गरी कानुन निमार्णमा प्रदेशसभा लागिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
मानव अधिकार समुहकी अध्यक्ष लक्ष्मी शर्माले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि यौनिक अल्पसङ्ख्यक राज्य र नागरिक समाजको उत्तिकै दायित्व रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा पश्चिम तारा नेपालका कार्यक्रम संयोजक परिना चौधरीले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको वर्तमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा अधिवक्ता गीता कोईरालाले महिला र दलितका अधिकारको बारेमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सहित दलित, लोपोन्मुख र पछाडी पारिएको समुदायका महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।