डिसिए नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को साझेदारीमा सञ्चालित संरक्षण परियोजना अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८३ जेठ ३ गते नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहबाट प्रभावकारी पहल थालनी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले स्थानीय तहले आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा वातावरणीय संरक्षणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न वातावरणीय अधिकारकर्मीहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले वडा तहदेखि नै वातावरणमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा इन्सेक कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्यले मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका सिमेन्ट उद्योग, इट्टा उद्योग, क्रसर लगायतका उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धुलो–धुँवा, अव्यवस्थित भौतिक विकास, पानीका मुहान सुक्दै जानु तथा कृषि उत्पादन घट्नुजस्ता समस्याले नागरिकको वातावरणीय अधिकार प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कानुनी सहयोग गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक हितका मुद्दामार्फत नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
वातावरण अभियन्ता डम्मर सुनारले जलवायु परिवर्तनले जलवायु प्रणाली, वन तथा जैविक विविधता, जलस्रोत, ऊर्जा, जनस्वास्थ्य, कृषि तथा शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे सहजीकरण गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनले मानव अधिकार संरक्षणमा पारेको असर, जलवायु न्यायको अवधारणा तथा नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायका लागि नेपालले गरिरहेको पहलका विषयमा पनि जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय वातावरणीय मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक हुमकान्त कँडेलले जलवायु परिवर्तनको असर जीविकोपार्जनका हरेक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको बताउँदै यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि वातावरणीय मानवअधिकार रक्षकहरू आफ्नो क्षेत्रबाट थप सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न प्रमुख समस्या, त्यसको समाधानका उपाय, जलवायु न्यूनीकरणमा वातावरणीय मानवअधिकार रक्षकहरूको भूमिका, भावी कार्ययोजना तथा यस क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासबारे समूहगत छलफल गरेका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कपिलवस्तु, दाङ, बर्दिया र बाँके जिल्लाका ३० जना वातावरणीय मानवअधिकार रक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो । 
