रोम विधान अनुमोदनको माग राख्दै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको छ । ०८२ साउन १ र २ गते इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको अगुवाईमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने मागसहित सुर्खेत, जुम्ला, कालिकोट र हुम्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । यस अवसरमा मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, कानुनविद् तथा सरोकारवाला निकायहरूले नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति इमानदार बन्न स्मरण गराएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनु भयो । उहाँले नेपालको सन्दर्भमा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा न्यायको प्रत्याभूति अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्दै दण्डहीनता अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको संरचना आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत अन्तर्गतको रोम विधान युद्ध अपराध, आम नरसंहार तथा मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउने कानुनी संरचना हो । यो विधान हालसम्म १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स लगायत राष्ट्रहरूले रोम विधान पारित गरिसकेका छन्, तर नेपालले अझैसम्म यसमा सहभागिता जनाएको छैन । रोम विधानले राष्ट्रिय अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग गर्ने, यसले पीडितलाई न्याय दिन मद्दत पुग्ने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता पनि प्राप्त गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारलाई २०६३ साउन ९ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित रोम विधान अनुमोदन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव र २०६५ माघ २९ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवद्वारा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत एजेन्डा स्मरण गराइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ। ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकाल, इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, नेपाल वार परिषदका सदस्य मातृका खनाल, उच्च वार सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गा सापकोटा, गैसस महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम केसी, गैसस महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष प्रकाश सारु, एड्भोकेसी फोरम कर्णाली प्रदेश संयोजक, राजेन्द्र भारती, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, कर्णाली प्रदेश, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह, सुर्खेत, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुर्खेत र दलित महिला संघ (फेडो) लगायतका संस्थाहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
