उपेक्षित, उत्पीडित र पिछडिएको वर्ग क्षेत्रका लागि कल्याणकारी नीति र कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो उठ्ने गरेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सवा केन्द्र (इन्सेक) को इएलपी परियोजनाले दैलेखको नारायण नगरपालिका–१ रातामाटेमा माघ १७ गते आयोजना गरेको खाद्य अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीयबासीले भोगचलन गरिरहेको जग्गाका लालपुर्जा नपाएको समस्या दोहोराएका छन् ।
पटक पटक नारायण नगरपालिका, प्रशासन र मालपोत कार्यालयमा समस्या सुनाएको तर समाधान नभएको स्थानीय लीला नेपालीले दुखेसो सुनाउनुभयो ।
त्यसबखत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारले सरकारले दलितलाई एक पटक जग्गा दिने नीति भएकोले उपभोग गरिरहेको जग्गाको जग्गा धनी पूर्जा दिलाउन सहज हुने तर निरन्तर खवरदारी जरुरी हुने बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियाको क्रममा बालभैरव आधारभूत विद्यालयका प्रद्यानाध्यापक चन्द्रबहादुर केसीले जग्गा धनी पूर्जा दिलाउन आफूले पनि सघाउने बताउनुभयो ।
नारायण नगरपालिका स्तरीय मानव अधिकार समूहका संयोजक रेखा थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बसन्त मावि किमुगाउँको बाल अधिकार चेतना समूहका अध्यक्ष निशा रावत, बालभैरव आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलमाया नेपाली, इएलपी जिल्ला सहजकर्ता सीता बुढा लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
२०२८ सालदेखि सिलाई पेशा गर्ने कामका लागि बसालिएको चार घर दलित समुदाय अहिले २९ घर पुगेका र २०४९ मा नापी हुँदा दलितले भोगचलन गर्दै आएको रातामाटेको जग्गा मात्र वन क्षेत्रमा पारिएको गणेश नेपालीको भनाई छ ।
हरेक चुनावमा रातामाटे बस्तीलाई जग्गा धनी पूर्जा दिलाउने राजनीतिक दलका चुनावी नारा लिएर भोट माग्ने तर चुनाव जितेपछि समस्या समाधानमा चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
अन्य समुदायले भोगचलन गरेको साँधको जग्गा सबैलाई जग्गा धनी पूूूूूूर्जा दिइएकोे तर त्यहाँ दलितहरुकोे सबै १ सय रोपनी जग्गा वन क्षेत्रमा पारिदिएपछि दलित समुदाय पूूूूूूर्जा विहीन भएका हुन् ।
