राज्यका संयन्त्र कमजोर बन्दा जनता आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) विराटनगर कार्यालयले चैत २० गते रौतामाई गाउँपालिका–७ मुर्कुचीमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार विषयक सार्वजानिक सुनवाइ कार्यक्रमका सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
राज्य नयाँ संरचनामा प्रवेश गरी जनताका समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएपनि संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा संयन्त्रहरु कमजोर भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको निशुल्क शिक्षा, औषधि उपचार र बिउविजन, प्राविधिक सेवा औपचारिकतामा मात्र सिमित सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीहरुल्ो बताए ।
‘उच्च माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । मानव अधिकार निगरानी समुहका अध्यक्ष दुर्गा एसकेले भने,‘तर कार्यान्वयन चरणमा अतिरिक्तको नामबाट विद्यालयले रकम असुली रहेको छ । उनले कृषि, पशुले दिने सहुलियत प्रविधि, निशुल्क विउविजन, अनुदान रकम वास्तविक किसानले पाउनुको साटो, पहुँचवाला त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिका विशेष मान्छेले मात्र पाउने गरेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा प्रदेश १, का सांसद अम्बिका थापाले सरकारलाई नै चुनौति दिई निशुल्क शिक्षाका नाममा लिइने अतिरिक्त शुल्क कदापी स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउँदै फरक ढंगबाट असुल गर्नेमाथि कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘संविधानले व्यवस्था गरेका बिषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गराउने हो, कार्यान्वयन चरणमा यदि यस्तो त्रुटि भएको भए कसैलाई छोड्न मिल्दैन । उनले थपिन्, ‘विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नहुनु राज्यको समस्या हो तर यसो भन्दैमा शिक्षकका लागि तलव खुवाउन विद्यार्थीसँग रकम असुल गर्नु पर्छ भन्ने हैन्, त्यसको व्यवस्था स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले गर्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख गंगा राईले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवालमा भइरहेको मनपरी तन्त्रको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई मजवुत बनाई अघि बढ्ने बताइन् । उनले केही नीतिमा अस्पष्टता हुँदा काम कारवाहीमा अन्यौलता छाएको बताइन् ।
कार्यक्रर्ममा सहभागी रौतामाई गाउँपालिका–ं७ का अध्यक्ष उत्तरकुमार मगरले राज्य कमजोर बनाई हवाला दिने जो कसैलाई छुट नभएको भन्दै विगतभन्दा जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै गुना बढी काम भएको दाबी गरे ।
सहभागीहरुले स्वास्थ्यमा कर्मचारी नबस्ने गरेको, खानेपानी समस्याका कारण बर्थिङ् सेन्टर सञ्चालनमा कठिनाइ भएको लगायतका समस्या राखेका थिए ।
सहभागीबाट आएका गुनासका सवालमा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याई समाधानका लागि छलफल गरिने इन्सेक प्रदेश १ का संयोजक सोमराज थापाले बताए । उनले नागरिकका हकअधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि सरकार सम्वेदनशील हुनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने परियोजना अन्र्तगत इन्सेकले विगत तीन वर्षदेखि उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–७ र उदयपुरगढी गाउँपालिका–८ मा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम अधिकृत वागमती कट्टेलले बताइन् ।
भरत खड्का